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GST: परिषद की 21वीं बैठक आज, कई विसंगतियां होंगी दूर

Sat, 09 Sep 2017 04:38 AM IST
amarujala.com- Presented by: देव कश्यप
amarujala.com- Presented by: देव कश्यप Updated Sat, 09 Sep 2017 04:38 AM IST
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today 21th meeting of GST council in Hyderabad

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के लिए नीतियां बनाने वाली जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक आज हैदराबाद में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी की कई विसंगतियों के दूर होने की संभावना है। इसी के साथ बैठक में लक्जरी कारों पर सेस की दर भी बढ़ने की संभावना है। 

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आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार की बैठक में लक्जरी कारों पर सेस बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पारित होना तय है। इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही फैसला ले लिया है। हालांकि उनका कहना है कि लक्जरी कारों पर एक ही बार में सेस 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किए जाने की संभावना काफी कम है। हो सकता है कि परिषद की 21वीं बैठक में लक्जरी कार, एसयूवी पर अधिकतम पांच से सात फीसदी सेस बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो। उनका कहना है कि एक ही बार में सेस 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी नहीं किया जाएगा। इस पर चरणबद्ध तरीके से फैसला हो सकता है। 

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छोटे कारोबारियों को मिल सकती है राहत 

today 21th meeting of GST council in Hyderabad

परिषद की इस अहम बैठक में छोटे कारोबारियों को भी राहत संभव है। इस बैठक में करीब 30 चीजों पर जीएसटी की मौजूदा दरों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। बताया जाता है कि इस दौरान ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पर जीएसटी के नियमों में बदलाव मुमकिन है। इस समय ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पर पांच फीसदी का जीएसटी लगता है, जबकि नॉन ब्रांडेड इसके दायरे से बाहर हैं। इसलिए इससे ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट के व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि इस बैठक में इसका कोई समाधान निकले। 

जीएसटीएन पर भी फैसला संभव

इस बैठक में जीएसटी नेटवर्क के सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के बारे में भी कुछ फैसला हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जीएसटीएन के वर्तमान आईटी प्लेटफार्म पर कई दिक्कतों की शिकायत मिली है। इसलिए इसकी क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई फैसला हो सकता है। सरकारी परियोजनाओं के लिए जीएसटी से छूट और बीड़ी एवं ग्रेनाइट उद्योग के लिए राहत जैसा मसला भी उठने की संभावना है। इस बारे में कई राज्य सरकार के अधिकारियों ने संकेत दिया है।  

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