सुप्रीम कोर्ट: नौ दिन में 3000 KM पहुंचा हाथी, अदालत चिंतित; स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के दावे पर अहम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बंदी हाथियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने में जल्दबाजी पर चिंता जताते हुए कानूनी प्रक्रियाओं और पूर्व निर्देशों के पालन पर जोर दिया है। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हाथियों की पहचान, मालिकाना हक, परिवहन और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा। पीपल फॉर कैटल इन इंडिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने बताया कि एक हाथी को महज नौ दिन में करीब 3,000 किलोमीटर दूर चेन्नई पहुंचा दिया गया। जबकि दूसरे राज्य में हाथी भेजने के लिए सत्यापन, मंजूरी और संबंधित पक्षों से परामर्श जैसी प्रक्रियाओं में कम से कम 50 दिन लगते हैं। पीठ ने कहा कि हाथियों का स्थानांतरण हो चुका है, इसलिए फिलहाल उनकी वापसी का आदेश नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जल्दबाजी में हुई कार्रवाई की जानकारी पहले मिलती तो अदालत इसे रोक देती। पीठ ने याचिकाकर्ता को मौजूदा कार्यवाही में उचित आवेदन दाखिल करने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
नौ दिन में पूरा हुआ स्थानांतरण
अरोड़ा के मुताबिक, हाथी को चेन्नई भेजने का अनुरोध 4 सितंबर को किया गया और वह 13 सितंबर तक वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी सभी कानूनी प्रक्रियाएं कैसे पूरी हुईं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को केवल लंबित आवेदन पर फैसला लेने को कहा था, स्थानांतरण का आदेश नहीं दिया था।
स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से जुड़े दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारें इन्हें खारिज करने के लिए अति-तकनीकी आधार न तलाशें। शीर्ष कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान निधि कोई सरकारी दान या कृपा नहीं, बल्कि राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता और दायित्व का प्रतीक है। ऐसे दावों की जांच व्यावहारिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। बुजुर्ग आवेदकों से आधी सदी पुराने दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी रमाकांत त्रिपाठी की विधवा सुशीला त्रिपाठी की अपील पर की। रमाकांत 1945-46 के मैहर प्रजा मंडल आंदोलन में शामिल हुए थे और 25 दिन जेल में रहे थे। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुशीला को छह अप्रैल, 1991 से 6% वार्षिक ब्याज सहित सम्मान निधि देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, ऐसे दावों में सबूत का मानक आपराधिक मुकदमे जैसा नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के 16 निलंबित छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अंतरिम राहत बहाल करने से इन्कार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसने छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया था। विश्वविद्याल ने कुलाधिपति का प्रतीकात्मक दाह संस्कार, उनके साथ बदसलूकी और उनके वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था।
सीजेपी के प्रदर्शन में हिंसा व पुलिस ज्यादती की शिकायतें करने वाले पीड़ित नहीं मिल रहे; जांच समिति को न के बराबर मिलीं शिकायतें
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की कथित हिंसा और पुलिस ज्यादतियों की जांच कर रही उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति को अब तक पीड़ितों से न के बराबर शिकायतें मिली हैं। जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली यह समिति पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री के अभाव में 20 जुलाई की हिंसा पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में फिलहाल असमर्थ है। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं, वीडियो और शिकायतों को तुरंत जांच समिति को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। साथ ही समिति को नियमित अंतराल पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
विज्ञापन के बावजूद भी लोग नहीं पहुंचे
समिति ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा की शिकायतें दर्ज कराने के उद्देश्य से उसने 149 अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से बेहद कम शिकायतें पहुंचीं। 21 अक्तूबर को समिति ने अपने ऑनलाइन पोर्टल और कार्यालय के पते का ब्योरा जारी कर दोबारा शिकायतें मांगीं। गौरतलब है कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अगस्त में इस समिति का गठन किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई की। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें विदेशी फंडिंग के आरोपों को लेकर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एफआईआर और ईडी की ईसीआईआर रद्द कर दी गई थी। यह मामला न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके नेता केआर पेरियाकरुप्पन की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके उम्मीदवार आर श्रीनिवास सेतुपति की एक वोट से हुई जीत को चुनौती दी है। यह चुनाव अप्रैल में हुए थे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने पेरियाकरुप्पन की अपील स्वीकार कर ली। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सेतुपति की जीत के खिलाफ उनकी चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी। शीर्ष कोर्ट ने सेतुपति समेत सभी प्रतिवादियों के वकीलों से छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तब तक चुनाव से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। डीएमके नेता की ओर से वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी पेश हुए। मद्रास हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को पेरियाकरुप्पन की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर सेतुपति को 83,375 वोट मिले थे। उन्होंने पेरियाकरुप्पन को सिर्फ एक वोट से हराया था। पेरियाकरुप्पन को 83,374 वोट मिले थे। इस सीट पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया जिसमें सोमनाथ मंदिर से 500 मीटर के दायरे में नॉन वेजिटेरियन भोजन बनाने, बेचने और रखने पर प्रतिबंध को जारी रखा गया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने रेस्तरां मालिकों की याचिका पर अंतरिम राहत देने से इन्कार करते हुए हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि लंबित अपीलों का निपटारा अधिक से अधिक दो महीने के भीतर कर दिया जाए। यह प्रतिबंध गिर सोमनाथ के जिला मजिस्ट्रेट ने 10 अगस्त को गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के जरिये लगाया था। 30 अक्तूबर को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अधिसूचना को अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था। लेकिन उसी दिन खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी और दीपावली तथा गुजराती नववर्ष के दौरान भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रतिबंध जारी रखने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि स्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।
