Supreme Court: 'समलैंगिक विवाह पर अदालत में आदेश की समीक्षा नहीं'; सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज

'मत कानून के अनुसार, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं'
चैंबर कार्यवाही के बाद दिए गए अपने आदेश में पीठ ने कहा कि हमने एस रवींद्र भट (पूर्व न्यायाधीश) के खुद और जस्टिस हिमा कोहली (पूर्व न्यायाधीश) के लिए दिए गए फैसलों और हममें से एक (जस्टिस नरसिम्हा) की ओर से दी गई सहमति वाली राय को ध्यान से पढ़ा है। यह बहुमत का मत था। पीठ ने कहा कि दोनों फैसलों में दिया गया मत कानून के अनुसार है और इस तरह किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। पीठ ने समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन को भी खारिज कर दिया। इस मामले से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर न्यायाधीशों के चैंबर में विचार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, समीक्षा याचिकाओं पर न्यायाधीशों की ओर से दस्तावेज के प्रसार और वकील की मौजूदगी के बिना चैंबर में विचार किया जाता है। शीर्ष अदालत ने पहले समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से 10 जुलाई, 2024 को समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद नई पीठ का गठन किया गया था। 

पांच जजों में चार जज हो चुके हैं सेवानिवृत्त
जस्टिस पीएस नरसिम्हा पांच न्यायाधीशों वाली मूल संविधान पीठ के एकमात्र सदस्य थे क्योंकि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, रवींद्र भट और हिमा कोहली सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 17 अक्तूबर, 2024 को समलैंगिक विवाहों को कानूनी समर्थन देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एलजीबीटीक्यूआईए व्यक्तियों के अधिकारों के लिए पुरजोर वकालत की थी ताकि उन्हें दूसरों के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े।