दंगाइयों को सजा मिले, लेकिन उनके पोस्टर लगाने का कोई कानून नहीं : सुप्रीम कोर्ट

पीठ के समक्ष मेहता ने कहा, असामाजिक तत्वों व उनकी हरकतों को निजता के अधिकार के तहत संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निजता के अधिकार पर जोर दिया लेकिन मूल मसले को ‘घालमेल’ कर दिया।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर लगाने की राज्य की कार्रवाई को अत्यधिक अन्यायपूर्ण करार देते हुए इसे निजता का उल्लंघन माना था। हाईकोर्ट ने पोस्टर को फौरन हटाने का आदेश देते हुए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।

यूपी सरकार की ओर से दलील रखते हुए तुषार मेहता ने कहा, निजता के अधिकार के कई आयाम होते हैं। पोस्टर हटाने के हाईकोर्ट के फैसले में खामियां हैं। ये लोग प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल थे। सरकार के पास ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति है। दंगाइयों के पोस्टर सबक सिखाने के लिए लगाए गए, ताकि भविष्य में लोग इस तरह की असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से डरें।

उन्होंने कहा कि लोगों का पोस्टर में नाम यूं ही नहीं आया है। नोटिस के बाद नाम आया है। मनमाने तरीके से पोस्टर में नाम नहीं आया है। ये बैनर इसलिए लगाए गए थे क्योंकि स्थगन प्राधिकरण ने 95 लोगों को सुना था और पाया कि 57 लोग दंगे के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि इन 57 लोगों में विभिन्न समुदायों के दंगाई शामिल हैं।

पीठ ने कहा, सरकार कानून के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। उसने पूछा कि क्या यूपी सरकार को ऐसे पोस्टर लगाने का अधिकार है। अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है, जो सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करता हो। तब मेहता ने दलील दी कि प्रदर्शनकारी खुले में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। मीडिया ने उनके वीडियो बनाए। सबने वीडियो देखा। ऐसे में यह दावा नहीं कर सकते कि पोस्टर लगने से उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

निजता के कई आयाम होते हैं। अगर आप दंगों में खुलेआम बंदूक लहरा रहे हैं और चला रहे हैं तो आप निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने दलील दी कि पुट्टास्वामी मामले में दिए गए फैसले के अनुसार, किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक डोमेन में होना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक गतिविधियों में लिप्त होते हुए वीडियोग्राफ किया गया हो तो वह निजता के अधिकार के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।

बैनर में प्रकाशित पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सरकार की कार्रवाई में लिंचिंग की अपील नजर आती है। बच्चों के दुष्कर्मी और गंभीर अपराधियों के नाम भी प्रकाशित नहीं किए जाते। उन्होंने यह भी कहा कि नुकसान की वसूली का मुद्दा अभी भी कानूनन विचाराधीन था। वहीं, एक और याचिकाकर्ता वकील मोहम्मद शोएब की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि उनके मुवक्किल पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाने के लिए अतीत में कई बार हमले हो चुके हैं। ऐसे में बैनर में उनके नाम और पते के प्रकाशन के बाद उन पर हमला हो सकता है।