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Shraddha Murder Case: महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा श्रद्धा हत्याकांड, जांच को लेकर तत्कालीन सरकार पर उठे सवाल

Wed, 21 Dec 2022 06:12 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नागपुर।
एजेंसी, नागपुर। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 21 Dec 2022 06:12 AM IST
सार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा श्रद्धा की हत्या अत्यंत दुखद है। यह मानवता पर कलंक है।

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Shraddha murder case echoed in Maharashtra Assembly
श्रद्धा वालकर हत्या कांड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में श्रद्धा वालकर की निर्मम हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने का मामला मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर हत्यारे को खुलेआम फांसी पर लटकाने की मांग की।

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वहीं, राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा श्रद्धा की हत्या अत्यंत दुखद है। यह मानवता पर कलंक है। पवार ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। इसलिए उपमुख्यमंत्री फडणवीस केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाएं। विधानसभा में भाजपा विधायक अतुल भातलकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत श्रद्धा हत्याकांड का मुद्दा उठाया। वहीं, सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल नफरत पैदा करने और मुस्लिम समाज को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
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डिप्टी सीएम से मिले थे श्रद्धा के पिता : बता दें कि श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने दिसंबर की शुरुआत में भाजपा विधायक किरीट सोमैया के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनके मुंबई स्थित आवास पर मुलाकात की थी। बैठक के तुरंत बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बेटी की मौत के लिए व्यवस्था को दोष दिया था।
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जांच को लेकर तत्कालीन सरकार पर उठाए सवाल
भाजपा विधायक आशीष शेलार ने श्रद्धा मामले की जांच में वसई पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि इस घटना में गंभीर विसंगति नजर आती हैं। श्रद्धा ने खुद आरोपी के खिलाफ वसई के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जांच नहीं की गई। पुलिस ने एक महीने के बाद दोनों परिवारों को बुलाकर समझौता क्यों कराया। क्या इस मामले में तत्कालीन सरकार का कोई दबाव था।

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