Onion Farmers: प्याज किसानों को बड़ी राहत: केंद्र सरकार 1235 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी सीधी खरीद

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस खरीद योजना का आधिकारिक एलान किया। कृषि मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे भारी संकट और ईरान पर अमेरिका-इस्राइल के हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्याज का निर्यात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाहर माल न जा पाने के कारण देश के भीतर (घरेलू बाजार) प्याज के दाम तेजी से गिर गए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी नुकसान की भरपाई और किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार ने खुद 12.35 रुपये प्रति किलो की दर से ताजा प्याज खरीदने का यह कड़ा फैसला लिया है।

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सरकार किसानों से प्याज की खरीद कैसे और कब से करेगी?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार द्वारा प्याज की यह खरीद आज से ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसानों के पास जितना भी प्याज का स्टॉक (भंडार) मौजूद है, वह पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। इस काम को तेजी से और सही ढंग से पूरा करने के लिए सरकार ने 'राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ' (नाफेड - NAFED) को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात की पूरी पुष्टि की है कि राज्य के किसानों को इस योजना का सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा।

सरकार की इस बड़ी घोषणा से क्या किसान पूरी तरह खुश हैं?
भले ही केंद्र सरकार ने प्याज खरीदने की घोषणा कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र के प्याज किसान इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश या उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी, जो महाराष्ट्र के लासलगांव में स्थित है, वहां के 'महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ' ने सरकार के इस भाव पर गहरी निराशा जताई है। किसान संगठन का स्पष्ट कहना है कि 1,235 रुपये प्रति क्विंटल का जो भाव सरकार दे रही है, उससे किसानों की फसल उगाने की लागत (खर्चा) भी पूरी तरह नहीं निकल पा रही है। इसलिए किसान इसे कोई बड़ी राहत नहीं मान रहे हैं।

किसान संगठनों ने सरकार से अब क्या नई मांगें की हैं?
अपनी नाराजगी जताते हुए, महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ ने केंद्र सरकार के सामने अपनी कुछ नई और बड़ी मांगें रख दी हैं। संघ ने मांग की है कि सरकार प्याज का समर्थन मूल्य 1,235 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तय करे, तभी किसानों का सही मायने में फायदा होगा। इसके अलावा, संगठन ने यह भी कहा है कि जिन किसानों ने पिछले कुछ महीनों में मजबूरी में बहुत कम दाम पर अपना प्याज बेचा है, उन्हें सरकार की तरफ से उचित मुआवजा (आर्थिक मदद) मिलना चाहिए। संघ ने कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी ये मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे।