फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   punjab government bill for property rights gets nod from president draupadi murmu telangana

Punjab: पंजाब सरकार के नए बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 11 हजार से ज्यादा लोगों को मिला संपत्ति का अधिकार

Thu, 09 Mar 2023 01:08 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 09 Mar 2023 01:08 PM IST
सार

इस बिल को साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में पंजाब विधानसभा में पास कराया गया था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी तो उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा था। जहां से अब मंजूरी मिल गई है। 

विज्ञापन
punjab government bill for property rights gets nod from president draupadi murmu telangana
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू - फोटो : ट्विटर

विस्तार

पंजाब सरकार के एक बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद यह कानून बन गया है। इस नए कानून के तहत राज्य के 11,200 से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार मिल गया है। बता दें कि राज्य की चार हजार एकड़ जमीन पर बसे 11200 लोगों को उचित मुआवजे के भुगतान के बाद संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना सरकार के एक बिल को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के लागू होने के बाद अपराधियों के जमानतियों की मुश्किल बढ़ जाएगी। 

विज्ञापन


पंजाब के लोगों को मिला संपत्ति अधिकार
बता दें कि पंजाब में भोंदेदार, बुटेमार, दोहलीदार, इंसार मियादी, मुकर्ररिदार, मुंधिमार, पनाही कदीम, सौंजीदार, तारदकार समुदायों को संपत्ति अधिकार मिल गया है। इन वर्गों के लोग कई पीढ़ियों से राज्य की करीब चार हजार एकड़ जमीन पर काबिज थे। अब उचित मुआवजे के भुगतान के बाद इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इस बिल को साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में पंजाब विधानसभा में पास कराया गया था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी तो उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा था। जहां से अब मंजूरी मिल गई है। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


इस कानून का फायदा ये होगा कि छोटी जमीन के ये काश्तकार भी सशक्त होंगे और आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें ताकत मिलेगी। अभी तक ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जमीन को अपने आने वाली संतानों को देते आ रहे थे लेकिन वह इस जमीन पर लोन नहीं ले सकते थे लेकिन अब नया कानून लागू होने के बाद ये लोग भी सामान्य लोगों की तरह अपनी जमीन पर बैंक से लोन ले सकेंगे। 

तेलंगाना का नया कानून क्या है?
तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार ने द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (तेलंगाना संशोधन बिल) बिल, 2020 पेश किया था। अब इसे भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत गंभीर आरोप में जेल में बंद आरोपी की जमानत के लिए जमानती अगर समय पर आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं करता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।  राज्य स्तरीय न्याययिक अधिकारियों से चर्चा के बाद साल 2016 में इस पर सहमति बनी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed