Politics: राहुल गांधी के आरोपों को सिद्धारमैया का समर्थन, बोले- चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भाजपा की सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि असली वोटरों का नाम हटाया जा रहा है और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और अब बिहार में भी इसकी साजिश की जा रही है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्तर की योजना बताया।

चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा- सीएम सिद्धारमैया
चुनाव आयोग को लेकर सीएम ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह अब स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अब वह ऐसा नहीं है। फर्जी वोट बनाए गए": डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में 'मतदाता सूची में अनियमितताओं' पर राहुल गांधी के दावे का समर्थन किया

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कांग्रेस चलाएगी देशव्यापी अभियान
सिद्धारमैया ने एलान किया कि कांग्रेस अब देशभर में एक अभियान चलाएगी, जिसमें इन कथित चुनावी गड़बड़ियों को उजागर किया जाएगा और चुनाव प्रणाली में सुधार की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का उद्देश्य समाज में समानता लाना है, लेकिन आज भी कई लोग इससे वंचित हैं।

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डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी का दिया समर्थन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कई बूथों पर फर्जी वोट पाए गए हैं और दस्तावेजों के बिना वोट स्थानांतरित किए गए। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता और चुनाव आयोग के सामने लाएगी। राहुल ने एक सीट में 50-65 वर्ष के हजारों फर्जी वोट जुड़ने और 18+ वोटरों को हटाए जाने का आरोप लगाया है

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#WATCH | Delhi | On Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi's statement, Karnataka Dy CM DK Shivakumar says, "We conducted research in many booths of Karnataka, especially in the urban sectors, where we found that votes were shifted there from various places without any proper… pic.twitter.com/jkFLpQy9x4

— ANI (@ANI) July 26, 2025

जातिगत जनगणना की फिर उठाई मांग
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को यह जनगणना शुरू करनी चाहिए और यह केवल जाति पर नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलेगा कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ग को कितना लाभ मिला और कौन पीछे छूट गया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह ओबीसी सलाहकार समिति के संयोजक नहीं हैं, बल्कि अनिल जयहिंद की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य हैं।