अंतर-राज्य परिषद का पुनर्गठन: पीएम होंगे अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री होंगे सदस्य  

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य
जिन केंद्रीय मंत्रियों को परिषद का सदस्य बनाया गया, वे हैं: राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रह्लाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और भूपेंद्र यादव। परिषद का उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना है, इसकी नियमित बैठकों का आयोजन करके परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना है। यह क्षेत्रीय परिषदों और अंतर-राज्य परिषद द्वारा केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित और उभरते मुद्दों पर विचार करने की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक मजबूत प्रणाली विकसित करता है।

एक अलग अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की संरचना होगी। अमित शाह अध्यक्ष जबकि सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति के सदस्य हैं। स्थायी समिति के पास परिषद के विचार के लिए निरंतर परामर्श और प्रक्रिया के मामले होंगे, केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों को अंतर-राज्य परिषद में विचार करने से पहले संसाधित किया जाएगा।

स्थायी समिति परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है और अध्यक्ष या परिषद द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले पर विचार करती है। स्थायी समिति, यदि आवश्यक हो तो संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करते समय विशेषज्ञों और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके विचारों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित कर सकती है।