सरकार का ऐलान, बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए नहीं लाएंगे कानून

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि 'सरकार आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून लाने पर विचार नहीं कर रही।'

उन्होंने यह भी बताया केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वह भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं लाएगी।कि '2001 की जनगणना के आधार पर मार्च, 2004 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.37 अरब होने की संभावना है।

बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह ने जनसंख्या नियंत्रित करने को लेकर सरकार से जानकारी मांगी थी।

जिसके जवाब में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि  'जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं और जागरूकता कार्यक्रम पर काम कर रही है।'

उन्होंने बताया कि सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल भी रही है। राष्ट्रीय जनसंख्या पॉलिसी 2000 के तहत जनसंख्या की स्थिति को स्थिर रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

गौरतलब है कि भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व में दूसरे स्थान पर है। 2001 की जनगणना के मुताबिक, मार्च 2024 तक देश की आबादी 1 अरब 37 करोड़ होने का अनुमान है।