News: व्हाट्सएप अकाउंट के निलंबन को चुनौती- दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब; जैविक हथियारों पर भारत की चिंता
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट के निलंबन को चुनौती दी है। वकील रोहित पांडे, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रह चुके हैं, ने आरोप लगाया है कि उनका अकाउंट बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर डेटा तक पहुंच नहीं मिल पा रही है।
याचिका में कहा गया है कि अकाउंट बंद होने से उनके कानूनी दस्तावेज, क्लाइंट से जुड़ी जानकारी और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनावों से संबंधित सामग्री तक पहुंच बाधित हो गई है। उन्होंने इसे मनमाना और एकतरफा निर्णय बताया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। वकील का कहना है कि कई बार अपील करने के बावजूद उन्हें कोई समाधान या प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने अदालत से व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट निलंबन के लिए नियम तय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
केरल में CM आवास पर बम की फर्जी धमकी से हड़कंप
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आधिकारिक आवास ‘क्लिफ हाउस’ और तिरुवनंतपुरम के पलायम स्थित एक निजी बैंक में सोमवार को बम होने की ईमेल धमकी मिलने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सीएम के निजी सचिव को मिले ईमेल में दावा किया गया था कि दोनों जगह बम लगाए गए हैं।
पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वॉड और बम डिटेक्शन टीम को मौके पर भेजा। जांच में कोई भी विस्फोटक नहीं मिला और यह धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने बताया कि इस तरह के ईमेल पहले भी कई बार मिल चुके हैं, जिनमें तमिलनाडु की राजनीतिक घटनाओं और वहाँ के केसों का जिक्र रहता है।
इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ईमेल डार्क वेब ऐप्स से भेजे गए थे, जिससे आरोपी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर बार ऐसे अलर्ट मिलने पर जांच जरूर की जाती है।
त्रिपुरा की पार्टी का भाजपा के साथ विलय से इनकार
त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन की सहयोगी पार्टी IPFT ने साफ कर दिया है कि वह आगे भी अलग राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ेगी। यह बयान उस समय आया है जब टिपरा मोथा पार्टी (TMP) ने हाल ही में ‘वन नॉर्थ ईस्ट’ रैली कर सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की।
IPFT अध्यक्ष प्रेम कुमार रियांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IPFT की स्थापना 2009 में टिप्रालैंड की मांग को लेकर हुई थी, जबकि TMP ने 2021 में ग्रेटर टिप्रालैंड की बात कही। पार्टी ने CWC की बैठक में फैसला लिया कि वह अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी।
रियांग ने बताया कि TTAADC (त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद) के आगामी चुनाव में BJP और TMP के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, लेकिन यदि गठबंधन न भी बने तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यह चुनाव अप्रैल में होने हैं। उन्होंने कहा कि IPFT दिल्ली में एक दिवसीय धरना भी देगी ताकि संसद में 125वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सके, जो आदिवासी परिषद को अधिक अधिकार देने से जुड़ा है। त्रिपुरा विधानसभा पहले ही TTAADC का नाम बदलकर ‘टिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल’ करने और सीटें 30 से बढ़ाकर 50 करने का प्रस्ताव पास कर चुकी है।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) प्रवीण कुमार ने रविवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। कुमार को यह जिम्मेदारी दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद दी गई। 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित बीएसएफ कैंप में प्रवीण कुमार को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी। यह समारोह खास रहा क्योंकि आमतौर पर ऐसे कार्यक्रम दिल्ली मुख्यालय में ही होते हैं।
डालमिया सीमेंट (भारत) लि. को बिक्री कर कार्यालय से कुल 266.3 करोड़ रुपये के दो कारण बताओ नोटिस मिले हैं। कंपनी ने बताया, ये नोटिस तमिलनाडु के केंद्रीय जीएसटी विभाग से आकलन वर्ष 2019-20 और 2022-23 के लिए मिले हैं। 2019-20 के लिए अधिकारियों ने 128.39 करोड़ रुपये का कर और 19.25 करोड़ रुपये का जुर्माना मांगा है। 2022-23 के लिए 59.32 करोड़ रुपये का कर और इतने ही जुर्माने की मांग की गई है। कंपनी ने कहा, यह मामला कर योग्य कारोबार और इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिले कुछ अंतर से जुड़ा है।
असम कैबिनेट ने मृतक एनएचएम कर्मचारियों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई
उन्होंने कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक मृतक एनएचएम कर्मचारी के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है।"
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने दुधनोई, पाठशाला, रंगिया, बिश्वनाथ चरियाली और टिटाबोर में स्थित पांच मिनी आईटीआई के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
ओडिशा एमएसएमई के लिए भारत में सबसे आकर्षक राज्य बनकर उभरा है: सीएम
भुवनेश्वर में ओडिशा उद्योग सम्मेलन-2025 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए माझी ने कहा कि उनकी सरकार ओडिशा के साढ़े चार करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से सरकार ने ओडिशा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "हमारी 'गो स्विफ्ट सिंगल विंडो' प्रणाली के तहत, परियोजनाओं को महीनों में नहीं, बल्कि एक ही दिन में मंज़ूरी मिल रही है। इस वर्ष, हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत बुनियादी ढाँचे में निवेश किया गया है, जो भारत में सबसे अधिक है।"
उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिकीकरण की यात्रा में 'लघु उद्योग भारती' की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 980 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को समर्थन देने, रोजगार सृजन करने, उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में योगदान देने में इस संस्था के प्रयास सराहनीय हैं। माझी ने यह भी कहा कि विश्व का 90 प्रतिशत कारोबार और 50 प्रतिशत रोजगार एमएसएमई क्षेत्र से आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाजार में 10 में से 7 संस्थागत नौकरियां छोटे व्यवसायों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से आती हैं।
असम सरकार एसटी रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी
कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा, "हमने छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी रिपोर्ट और इससे जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की। हमने देखा है कि कुछ लोगों ने, खासकर सीसीटीओए ने, रिपोर्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया में इस पर टिप्पणी की है।"
असम के जनजातीय संगठनों की समन्वय समिति (सीसीटीओए) ने जीओएम की रिपोर्ट के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यदि छह समुदायों को आरक्षण श्रेणी में शामिल किया गया तो मौजूदा एसटी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "मंत्रिमंडल का मानना है कि यह रिपोर्ट छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मार्ग सुगम बनाएगी और इससे मौजूदा आदिवासी समुदाय प्रभावित नहीं होंगे।" उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट को पढ़ने और समझने में कोई कठिनाई हो रही है, तो कुछ लोगों के मन में संदेह हो सकता है।
सरमा ने कहा, "लेकिन अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। कैबिनेट ने फैसला किया है कि मंत्री समूह के तीन मंत्री - रनोज पेगू, केशव महंत और पीयूष हजारिका - सीसीटीओए के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए उनके सामने रिपोर्ट की व्याख्या करेंगे।"
एड्स डे से एक दिन पहले यौनकर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला
हिरासत में दुष्कर्म-रिश्वत लेने के आरोप में DSP निलंबित
केरल में अपर पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारी ए उमेश को निलंबित कर दिया गया है। उन पर वेश्यावृत्ति के एक मामले में हिरासत में ली गई एक महिला का दुष्कर्म करने और अनैतिक गतिविधियों से रिश्वत लेने का आरोप है। वडक्केनचेरी थाने में इंस्पेक्टर के रूप में सेवा देते समय हुए इस कथित अपराध का खुलासा तब हुआ जब इंस्पेक्टर बिनु थॉमस ने अपने आत्महत्या नोट में इसका जिक्र किया। इसके बाद एक आंतरिक जांच रिपोर्ट में यह कदाचार पाया गया।
तेलंगाना : मेडिकल कॉलेज के चार छात्र रैगिंग के आरोप में निलंबित
तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज के चार द्वितीय वर्ष के छात्रों को रैगिंग के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इन वरिष्ठ छात्रों ने हॉस्टल में जूनियर्स को सिट-अप्स करने के लिए मजबूर किया था। एक जूनियर की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने एंटी-रैगिंग कमेटी की बैठक के बाद, इन चार छात्रों को दो माह के लिए निलंबित कर दिया गया है।
मणिपुर पुलिस ने सोमवार को बताया कि सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से तीन सक्रिय आतंकवादी हैं और ये अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। सभी पर ख़ुदरा वसूली में शामिल होने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, कांजोंग जिले के फाइकोह चौकी पर शुक्रवार को रूटीन जांच के दौरान चार लोगों के पास से 57 लाख रुपये की अवैध रकम बरामद की गई। ये लोग अज्ञात विद्रोही समूहों से जुड़े होने का संदेह है। इसी बीच, इम्फाल वेस्ट जिले के खागेमपल्ली में PREPAK (PRO) का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया। उस पर डॉक्टर, अस्पताल, स्कूल वैन संघ, स्कूल, बेकरी, जिम और आम जनता से वसूली करने का आरोप है।
साथ ही, इम्फाल ईस्ट जिले के कांगला सिफ़ाई और थौबल जिले के इन्गौरोक से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दो सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये गिरफ्तारी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई हैय़
पीएम मोदी ने नागालैंड स्टेटहुड डे पर दी शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के स्टेटहुड डे के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नागा संस्कृति, जो सेवा, साहस और करुणा में रची-बसी है, पूरे देश में प्रशंसित है। उन्होंने कहा कि नागालैंड के लोग कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि राज्य आगे बढ़ते रहें और समृद्धि तथा प्रगति की ओर अग्रसर रहे।
बेंगलूरू निवासी के शव मिलने पर बेटे ने अस्पताल और अधिकारियों की लापरवाही का लगाया आरोप
बंगलूरू के रहने वाले सूरत लामा के बेटे संतोन ने सोमवार को आरोप लगाया कि उनके पिता की मौत एर्नाकुलम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण हुई। संतोन ने कहा कि उनके पिता, जिन्हें याददाश्त कमजोर होने की समस्या थी, अगर अस्पताल ने उन्हें समय पर डिस्चार्ज नहीं किया होता तो उनकी जान बच सकती थी।
सूरत लामा, जो कुवैत में एक रेस्तरां चलाते थे, मेथनॉल प्वाइज़निंग के बाद मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे और अक्तूबर की शुरुआत में भारत लौटे। वह 5 अक्टूबर को कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे और कलामस्सेरी स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। लेकिन 10 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह लापता हो गए।
संतोन ने कोच्चि जाकर अपने पिता की तलाश की और केरल हाई कोर्ट में हेबस कॉर्पस याचिका दायर की। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने विशेष जांच टीम बनाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि लामा आखिरी बार HMT क्षेत्र के पास दिखाई दिए थे। खोजबीन में एक क्षत-विक्षत शव मिला, जिस पर पहने कपड़े वही थे जो लामा ने आखिरी बार पहने थे।
टी. एम. थॉमस इसाक ने KIIFB मसाला बॉन्ड मामले में ED कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रेरित
केरल के वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेता टी. एम. थॉमस इसाक ने सोमवार को KIIFB मसाला बॉन्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कारण बताएं नोटिस जारी किए जाने की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीतिक प्रेरित कदम बताया। इसाक ने कहा कि राज्य में चुनाव करीब हैं और केंद्र की भाजपा सरकार के राजनीतिक हितों के लिए ED यह कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि यह मामला पहले 2020 में स्थानीय चुनाव, फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान उठ चुका है। अब फिर से स्थानीय चुनाव के चलते इसे उठाया गया है।
इसाक ने कहा कि ED का यह तर्क कि KIIFB के पास मसाला बॉन्ड जारी करने का अधिकार नहीं था, गलत है। इस प्रक्रिया की पूरी अनुमति RBI से ली गई थी। इसके बावजूद ED ने उन्हें नोटिस भेजकर निजी बैंक खातों और परिवार के सदस्यों तथा उनके डायरेक्टर रह चुके कंपनियों की जानकारी मांगी, जबकि KIIFB से संबंधित दस्तावेज नहीं मांगे गए।
इसाक ने जांच को हताया बेसिर-पैर
इसाक ने इसे बेसिर-पैर की जांच करार दिया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की राजनीतिक मंशा के कारण ही इसे तूल दिया जा रहा है। ED सूत्रों ने बताया कि नोटिस FEMA जांच के अंत के बाद जारी किया गया है और इसमें उल्लंघन की राशि के आधार पर जुर्माने के बराबर कार्रवाई का संकेत है।
बता दें कि जांच का मकसद KIIFB के 2,000 करोड़ रुपये के मसाला बॉन्ड लेन-देन और FEMA नियमों का पालन जांचना है। KIIFB राज्य सरकार की प्रमुख एजेंसी है, जिसने 2019 में 2,150 करोड़ रुपये जुटाए थे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 50,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी।
13 बांग्लादेशी मछुआरे तट के पास भारत में मिले
13 बांग्लादेशी मछुआरे भारतीय तट के पास सरिकाकुलम जिले में मिले। उनकी नाव का इंजन खराब हो गया था और तेज हवाओं के कारण वे पिछले 20 दिन से समुद्र में भटक रहे थे। मछुआरों के पास सिर्फ सात दिन का खाना था और उन्होंने बाकी समय केवल पानी पर जीवित रहा।
स्थानीय मछुआरों ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि नाव भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में आ गई थी, जहां प्रवेश के लिए भारत की अनुमति जरूरी है। पुलिस ने बताया कि यह नियम तोड़ने वाला मामला है। अब बांग्लादेशी अधिकारियों को सूचित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई एक बैठक में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में लोकायुक्त समिति की बैठक के बाद नियुक्ति की घोषणा की गई। बता दें कि, विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य हैं। हालांकि, वर्तमान विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुए। अधिकारी ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी के कार्यालय को एक आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को दुनिया मानती है। इसलिए, 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार, दुनिया के 37 लोकतांत्रिक देशों के समूह ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान, इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है। यह भारत के नागरिकों और सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है।'
#WATCH | Delhi | Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, "The world recognises the successful conduct of free, fair and transparent elections in India. Therefore, for the first time in its history of 30 years, the group of 37 democratic countries of the world have… pic.twitter.com/JlKBDCDacX
— ANI (@ANI) December 1, 2025
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 13 बांग्लादेशी मछुआरों को भारतीय जल क्षेत्र में भटकने के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। श्रीकाकुलम पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मछुआरों का कहना है कि उनकी नाव का इंजन खराब हो गया था। पिछले 20 दिनों से तेज हवाओं के कारण वे भारतीय जलक्षेत्र में आ गए। वे 10 नवंबर को ढाका से मछली पकड़ने के लिए निकले थे। नाविकों ने बताया कि उनके पास केवल सात दिनों का भोजन था और बाकी समय वे पानी पर जीवित रहे। पुलिस ने बताया कि स्थानीय मछुआरों ने इस नाव को देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि समुद्री कानूनों के तहत केस दर्ज करके बांग्लादेश को इसकी सूचना दी गई है।
भारत ने वैश्विक स्तर पर जैविक हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाने की मांग की है। नई दिल्ली में आयोजित जैविक हथियार सम्मेलन (बीडब्ल्यूसी) के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य में जैविक हथियारों का खतरा अब केवल भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि वास्तविक चुनौती बन चुका है।
उन्होंने कहा कि जैविक हथियारों का गलत उपयोग गैर-राज्य तत्वों द्वारा किया जा सकता है, जिससे पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। जयशंकर ने बताया कि बीडब्ल्यूसी के पास अभी तक न तो मजबूत जांच प्रणाली है और न ही कोई स्थायी वैज्ञानिक संस्था, जो नए तकनीकी विकासों की निगरानी कर सके। भारत ने लंबे समय से बीडब्ल्यूसी को ज्यादा प्रभावी बनाने और वैज्ञानिक नवाचारों के अनुरूप नियमों को अपडेट करने की मांग की है। जयशंकर ने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए वैश्विक तंत्र को भी उतनी ही तेजी से विकसित होना होगा। उन्होंने जैविक सुरक्षा, सहयोग और पारदर्शिता को अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया।
भारतीय वायु सेना ने बताया कि एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने आज वायु सेना मुख्यालय में महानिदेशक (निरीक्षण एवं सुरक्षा) का पदभार ग्रहण किया। आरसीडीएस, यूके के पूर्व छात्र, इस वायु अधिकारी के पास 37 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा, 7000 से अधिक उड़ान घंटे और सी-130जे विशेष अभियान क्षमता में अग्रणी योगदान है। वे एयर मार्शल एम बी रानाडे का स्थान लेंगे, जो 39 वर्षों की अनुकरणीय सेवा के बाद 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।
Air Marshal Tejbir Singh, assumed charge as Director General (Inspection & Safety) at Air HQ today. An alumnus of RCDS, UK, the Air Officer has over 37 years of distinguished service, more than 7000 flying hours and pioneering contributions to the C-130J Special Ops capability.… pic.twitter.com/Uhl3IWIVrj
— ANI (@ANI) December 1, 2025
ओडिशा में आरक्षण बढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने सदन में प्रस्ताव रखा
ओडिशा विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस ने एसटी, एससी और एसईबीसी (ओबीसी) समुदायों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण बढ़ाने की मांग उठाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता रामा चंद्र कडम ने स्पीकर को इस संबंध में एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा कई योग्य लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलने देती। उन्होंने बताया कि राज्य की आबादी में एसटी और एससी की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है, लेकिन उन्हें 38.30 फीसदी आरक्षण मिलता है। वहीं एसईबीसी, जिनकी आबादी 50 फीसदी से अधिक है, सिर्फ 11.25 फीसदी आरक्षण पाते हैं।
उच्च शिक्षा में स्थिति और खराब है, जहां एसटी और एससी को सिर्फ 20 फीसदी आरक्षण मिलता है और एसईबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा में एसटी के लिए सिर्फ 12 फीसदी कोटा क्यों रखा गया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु की तरह आरक्षण सीमा हटाने की मांग की है। कडम ने कहा कि अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा की भी मांग की।
