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Parliament: संसद में प्रधानमंत्री प्रश्नकाल शुरू करने का सुझाव, साल में कम से कम 100 दिन सदन चलाने की भी मांग

Sun, 20 Apr 2025 12:35 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Sun, 20 Apr 2025 12:35 PM IST
सार

किताब में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री प्रश्नकाल की शुरूआत से विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने और संसद की कार्यवाही को बार-बार बाधित करने की प्रवृत्ति को रोकने में बहुत मदद मिल सकती है।' 
 

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new book on parliament suggest PM Question Hour and 100 days sitting in year
Parliament Session - फोटो : PTI

विस्तार

संसद की कार्यवाही को लेकर एक नई किताब सामने आई है। इस किताब में सुझाव दिया गया है कि संसद में बहस के प्रारूप में व्यापक बदलाव और नवाचार की जरूरत है। किताब में कहा गया है कि नेताओं की बार-बार की जाने वाली बयानबाजी के बजाय लोगों की आकांक्षाओं को संसद में बेहतर ढंग से पेश करने और लोगों की समस्याओं के समाधान पर फोकस करने की जरूरत है। किताब में साल में कम से कम 100 दिन संसद की कार्यवाही चलाने और कार्यपालिका को और जवाबदेह बनाने के लिए प्रधानमंत्री प्रश्नकाल शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है। 
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किताब में पीएम प्रश्नकाल का सुझाव
लोकसभा सचिवालय में पूर्व अतिरिक्त सचिव रहे देवेंद्र सिंह द्वारा लिखित किताब 'द इंडियन पार्लियामेंट: संविधान सदन टू संसद भवन' में बताया गया है, 'प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल की शुरुआत से भारतीय संसदीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होगी।' इसमें कहा गया है कि सप्ताह में एक बार प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल की शुरुआत से संसद सदस्यों को अहम मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री को सरकार की नीतियों को समझाने और आलोचनाओं का सीधे जवाब देने का मौका मिलेगा। किताब में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री प्रश्नकाल की शुरूआत से विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने और संसद की कार्यवाही को बार-बार बाधित करने की प्रवृत्ति को रोकने में बहुत मदद मिल सकती है।' 
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संसद की कार्यवाही साल में 100 दिन चलाने का सुझाव
किताब में कहा गया है कि संसद की कार्यवाही के बारे में जनता के मन में निराशा और अविश्वास कुछ सदस्यों के अनुचित दिखावे और लगातार अवरोध पैदा करने और अनैतिक आचरण का परिणाम है। संसद की कार्यवाही और प्रक्रिया के प्रारूप में बदलाव करने और नवाचार करने की जरूरत है। संसद की कार्यवाही में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने लिए किताब में साइबर इंटरफेस की भी मांग की गई है। बहस और चर्चा के सर्वोच्च मंच के रूप में, संसद को साल में कम से कम 100 दिन मिलना चाहिए और मजबूती से काम करना चाहिए।

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