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शीर्ष नौकरशाही में बड़े सुधार की योजना, निजी क्षेत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करने की तैयारी

Thu, 13 Jun 2019 03:07 AM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Thu, 13 Jun 2019 03:07 AM IST
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Modi govt plans big revamp of top bureaucracy, to induct 400 experts from private sector

केंद्र सरकार ने उप सचिव और निदेशक के पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करने की योजना बनाई है। आमतौर पर इन पदों को आईएएस जैसी विभिन्न ग्रुप ए सेवाओं के माध्यम से चुने गए सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय सचिवालय सेवा के पदोन्नत अधिकारियों द्वारा भरा जाता है।

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कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव सी चंद्रमौली ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शुरुआत में निजी क्षेत्र के 40 विशेषज्ञों को इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। 
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 हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में लेटरल एंट्री के जरिये तय कार्यकाल के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को इन पदों पर नियुक्त करने की आवश्यकता बताई थी। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साल जून में सचिव रैंक के पदों पर लेटरल एंट्री के जरिये निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे थे। सरकारी विज्ञापन के बाद कुल 6,077 आवेदन प्राप्त हुए थे। 

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