Maharashtra: फडणवीस बोले- लड़की बहिन योजना के लिए नहीं घटाए पैसे; उद्धव ने बजट को बकवास बताया, शिंदे ने सराहा

फडणवीस ने कहा, हमने लड़की बहिन योजना के लिए पैसे नहीं घटाए हैं। सभी को उनका पैसा मिलेगा। हमने योजना के लिए जरूरत के अनुसार पैसे तय किए हैं। अगर और अधिक पैसे की जरूरत होगी, तो हम इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान करेंगे। हम अपने वादे को पूरा करेंगे और अफनी बहनों को हर महीने 2,100 रुपये देंगे। 
 
'हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना'
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है और किसानों को अधिक उत्पादन हासिल हो, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने की योजना बना रही है। राज्य का बजट पेश होने के बाद फडणवीस ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। 
 
'जीएसटी संग्रह और एफडीआई में सबसे आगे'
फडणवीस ने कहा कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में सबसे आगे है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 2.9 फीसदी पर नियंत्रित है। अनुमान के मुताबिक अगले साल यह 2.7 फीसदी रहेगा। हम अपनी कुल जीएसडीपी का 25 फीसदी तक ऋण ले सकते हैं। लेकिन अभी हम 18 फीसदी पर हैं। हमारे ऋण में वृद्धि हुई है, लेकिन हमारी ऋण लेने की क्षमता भी बढ़ी है। मौजूदा वर्ष में हम राष्ट्रीय औसत से सात फीसदी अधिक जीएसटी संग्रह कर रहे हैं। हम जीएसटी संग्रह और एफडीआई में सबसे ऊपर हैं। 

16 लाख घरों के लिए वितरित किए गए पैसे
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 20 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिनमें से 18 लाख लोगों की स्वीकृति हो चुकी है और 16 लाख घरों के लिए पैसे वितरित किए जा चुके हैं। हम सौर उर्जा के जरिए प्रत्येक घर को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रहे हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने नागपुर के एक समूह का उदाहरण भी दिया, जिसमें महिलाओं ने लड़की बहिन योजना के तहत दी गई राशि का उपयोग किया। उन्होंने आगे कहा, हम लखपति दीदी योजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत महिलाएं हर महीने आठ हजार रुपये तक कमा सकती हैं। 

मुंबई महानगरीय क्षेत्र में बनेंगे सात व्यापारिक केंद्र: अजित पवार
वहीं, राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि दावोस में 56 कंपनियों से 15.72 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौते हुए हैं, जिनसे 16 लख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पवार ने यह भी कहा, महाराष्ट्र देश की जीडीपी में 15.4 फीसदी का योगदान करता है। हम मुंबई महानगरीय क्षेत्र को राज्य के विकास का केंद्र बनाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए सात व्यापारिक केंद्र बनाए जाएंगे। 

सभी घोषणाओं को लागू किया जाएगा: एकनाथ शिंदे
वहीं, राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने अपने घोषणापत्र में जो भी घोषणा की है, वह कोई गलत नहीं है, सब कुछ लागू किया जाएगा। घोषणाएं पांच साल के कार्यकाल के लिए हैं। इसलिए हम सभी घोषणाओं को उसी के अनुसार लागू करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ था और यह 26 मार्च तक चलेगा। यह महायुति के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। 

आज पेश किया गया बजट पूरी तरह बकवास: उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, लेकिन महिला लाभार्थियों के मासिक बथ्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने के वादे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठाकरे ने कहा, यह बिल्कुल बकवास बजट है। उन्होंने (महायुति के घटक दलों) जो भी वादे किए थे, उनमें से कोई भी बजट में शामिल नहीं है। 

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