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भोपाल: चुनाव आयोग ने 'भगवा आतंकवाद भ्रमजाल' का प्रदर्शन रुकवाया
Mon, 06 May 2019 10:04 PM IST
Abhishek Singh
भाषा, भोपाल
भाषा, भोपाल
Published by: Abhishek Singh
Updated Mon, 06 May 2019 10:04 PM IST
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साध्वी प्रज्ञा
- फोटो : Social media
'भगवा आतंकवाद भ्रमजाल' नामक लघु फिल्म के पहले प्रदर्शन को सोमवार को भोपाल पुलिस ने बीच में रोक दिया। इस फिल्म में तर्क दिया गया है कि भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में राजनीतिवश फंसाया गया है।
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समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, अजमेर दरगार और मक्का-मस्जिद विस्फोट पर बनी लघु फिल्म पहले प्रदर्शन के तौर पर भोपाल के एक होटल में मीडिया को दिखाई जा रही थी। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग का एक दल, एमपी नगर पुलिस के साथ होटल पहुंचा और इसे बीच में ही रुकवा दिया।
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इस लघु फिल्म में स्वामी असीमानंद और भोपाल से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य लोगों को पुलिस की हिरासत में दिखाया गया था। इसमें यह तर्क दिए गए कि इन दोनों को पिछली कांग्रेस नीत केंद्र सरकार द्वारा आतंक के आरोप लगाकर सताया गया।
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एमपी नगर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक मनीष राय ने कहा कि चुनाव आयोग ने आयोजकों को लघु फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दी थी। लेकिन कांग्रेस की शिकायत के बाद इस अनुमति को निरस्त कर दिया गया।
इस लघु फिल्म के रिलीज कार्यक्रम की आयोजक सामाजिक संस्था भारत विचार मंच (बीवीएम) के सदस्य कैप्टन विकास पांडे ने बताया, "मुंबई के रहने वाले राजीव पांडे इस फिल्म के निर्माता हैं और उन्होंने यहां मध्य प्रदेश में फिल्म का लांच कार्यक्रम रखा था।
उन्होंने कहा कि वह सेना से शार्ट सर्विस अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और बीवीएम एक सामाजिक संगठन है और इसका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। निर्माता राजीव पांडे ने कहा कि इस लघु फिल्म को शीघ्र ही यूटयूब पर अपलोड किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि वे 12 मई को भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान के बाद फिल्म के प्रदर्शन की लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी बायोपिक के प्रदर्शन को रुकवा दिया था। यही बात मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा पर बनी लघु फिल्म पर भी लागू होती है।
गुप्ता ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी और आयोग ने इस पर तुरंत कार्रवाई की।