Karnataka: कर्नाटक का बजट सात जुलाई को; सिद्धरमैया बोले- जनता के किए सभी वादे पूरे करेंगे
बिजली दरों में 2.89 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के मुद्दे पर सिद्धरमैया ने कहा कि यह फैसला सरकार ने नहीं, बल्कि कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने लिया है।
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Add as a preferredकर्नाटक का बजट अगले महीने यानी जुलाई में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को बताया कि राज्य का बजट सात जुलाई को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में अभी बजट पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा का सत्र तीन जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सात जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।
इस बजट में क्या रहेगा खास?
सिद्धरमैया ने कहा कि हम बजट सत्र में अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए प्रावधान करेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 3.08 लाख करोड़ रुपये था। इंदिरा कैंटीन के बारे में सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इसे फिर से शुरू करने के लिए सभी तैयारियां करने का निर्देश दिया है। गोवध विरोधी कानून पर फिर से विचार करने के संबंध में कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के. वेंकटेश के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है।
बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कही यह बात
बिजली दरों में 2.89 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के मुद्दे पर सिद्धरमैया ने कहा कि यह फैसला सरकार ने नहीं, बल्कि कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने लिया है। उन्होंने कहा कि हम बिजली दरों में बढ़ोतरी का फैसला नहीं करते हैं। कर्नाटक बिजली विनियामक प्राधिकरण ने फैसला किया है। उसने पूर्व में यह निर्णय लिया था। हमने केवल इसे लागू किया है।
महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा का आदेश जारी
इस बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को शक्ति योजना को लागू करने के आदेश जारी किए। इसके तहत 11 जून से कुछ शर्तों के साथ महिलाएं सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा का वादा किया था। यह उन पांच चुनावी गारंटी में से एक है, जिन्हें राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर लागू किया जाएगा।
आदेश में नियम और शर्तों का भी जिक्र
- योजना के लाभार्थी को कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए। महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर भी शक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के लाभार्थी केवल राज्य के भीतर ही यात्रा कर सकते हैं। अंतरराज्यीय बसों में यह योजना लागू नहीं होगी।
- राजहंस, नॉन-एसी स्लीपर, वज्र, वायु वज्र, ऐरावत, ऐरावत क्लब क्लास, ऐरावत गोल्ड क्लास, अंबरी, अंबरी ड्रीम क्लास, अंबरी उत्सव फ्लाई बस, ईवी पावर प्लस जैसी सभी लग्जरी बसों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
- इस योजना का लाभ बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) द्वारा संचालित बसों में लिया जा सकता है।
- बीएमटीसी को छोड़कर शेष तीन राज्य सड़क परिवहन निगमों केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी में 50 प्रतिशत सीट पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी।
- अगले तीन महीनों में महिलाएं ‘सेवा सिंधु’ सरकारी पोर्टल के जरिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं।
कांग्रेस ने किया था वादा
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी। इनमें हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी योजना), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल (अन्न भाग्य योजना), दो साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता (युवा निधि योजना) और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा (शक्ति योजना) शामिल हैं।
