मासूमों के लिए काल बनते जा रहे हैं स्कूल
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पढ़ें: स्कूलों में महफूज नहीं है बचपन
प्रद्युम्न की हत्या हो या कृष्णा नगर की बच्ची के साथ दुष्कर्म, स्कूल में बच्चों के साथ शोषण का न तो ये पहला मामला है न आखिरी। हर दिन राजधानी एनसीआर के विभिन्न स्कूलों से नौनिहालों की हत्या और शारीरिक शोषण के मामले सामने आने से अभिभावक डरे हुए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि बार-बार बच्चों के साथ हो रहे शोषण के बाद स्कूल प्रशासन सजग नहीं हो रहा है।
पढ़ें: रायन स्कूल : प्रिंसिपल निलंबित, मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट
पिछले महीने अगस्त में गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जीडी गोयनका स्कूल में अरमान सहगल की मौत की बाद एनसीआर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगने लगा था। 2016 में भी वसंत कुंज स्थित रायन स्कूल इंटरनेशल के एक छात्र दिव्यांश की मौत ने भी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाया था।
दिव्यांश के माता पिता ने स्कूल के लाइलेंस कैंसिल करने की मांग की है
फिलहाल प्रद्युम्न के मामले में सरकार, पुलिस और स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्कूल प्रबंधन ने कार्यवाहक प्रिंसिपल नीरज बत्रा को निलंबित कर दिया है। जबकि एचआरडी मंत्रालय ने हरियाणा सरकार, स्कूल प्रबंधन और सीबीएसई से भी रिपोर्ट मांगी है लेकिन स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर अभी तक कोई गाइड लाइन जारी नहीं की गई है।
देश में 3 में से 2 बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार हो रहे हैं
पिछले कुछ महीनों या सालों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजामों की कमी के चलते कई नौनिहालों के साथ शारीरिक शोषण और जान तक गई है। बच्चों के साथ बढ़ रहे मामलों पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने स्कूलों से जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की गाइड लाइन तक जारी किया है। लेकिन देश के ज्यादातर स्कूलों में सुरक्षा का इंतजाम संतोषजनक नहीं है। सुरक्षा गार्ड तो रखे जा रहे हैं लेकिन उनकी जांच नहीं कर रहे हैं।
सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम और कानून तो कई बनाएं हैं लेकिन सब फाइलो में ही दफन हैं। चाहें वो स्कूल में खेलकूद को लेकर नियम हो या फिर हर स्कूल में सुरक्षित स्थानों का होना या फिर बात करें स्कूलों में बिजली से सुरक्षा व्यवस्था की। हर मामले में निजी स्कूलों से लेकर सरकारी स्कूल का प्रशासन तक नियमों की अनदेखी कर रहा है।
बच्चों के साथ हो रहे शोषण को देखते हुए महिला एवं विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 3 में से 2 बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। जबकि 70 फीसदी मामले सामने भी नहीं आ पाते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश के संरक्षित और सुरक्षित स्कूलों पर एक सर्वेक्षण भी करा रहा है। इस सर्वे में देशभर के करीब 80 हजार स्कूलों के करीब 8 लाख छात्रों से बातचीत किए जाने की योजना है।
