{"_id":"6af5e78955a6ee86ef0da2b7","slug":"his-bulldozer-did-not-work-then-and-will-not-work-again-congress-on-shah-reviving-delimitation-plantation-2026-11-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"परिसीमन पर फिर सियासी संग्राम: गृह मंत्री अमित शाह पर बरसे जयराम रमेश, बोले- पहले भी नहीं चला था बुलडोजर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
परिसीमन पर फिर सियासी संग्राम: गृह मंत्री अमित शाह पर बरसे जयराम रमेश, बोले- पहले भी नहीं चला था बुलडोजर
Thu, 12 Nov 2026 09:52 PM IST
पवन पांडेय
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:52 PM IST
सार
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर परिसीमन का मुद्दा दोबारा उठाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है।
विज्ञापन
जयराम रमेश, सांसद, कांग्रेस
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
Add as a preferred
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। उन्होंने शाह पर केंद्र के परिसीमन एजेंडे को फिर से आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केंद्र प्रस्तावित विधेयकों को पारित कराने के लिए तीन दिवसीय विशेष सत्र बुला रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में 'परिसीमन का मुद्दा' फिर उठाया है। अमित शाह ने बताया कि जल्द ही तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक 15-18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे।
ये भी पढ़ें: संसद का विशेष सत्र: महिला आरक्षण पर फिर सदन में शक्ति परीक्षण की तैयारी, 361 वोट जुटाने का सरकार को भरोसा
जयराम रमेश ने याद दिलाया कि सात महीने पहले 17 अप्रैल को भी शाह ने यही बात कही थी। तब लोकसभा में उन्हें 50 से अधिक वोटों से करारी हार मिली थी। कांग्रेस सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को 'धोखे और शेखी बघारने का उस्ताद' बताया। उन्होंने कहा कि 'उनका बुलडोजर तब भी नहीं चला था और अब भी नहीं चलेगा'।
विज्ञापन
परिसीमन विधेयक का उद्देश्य
परिसीमन विधेयक का लक्ष्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना है। भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए कहता है कि परिसीमन एक सांविधानिक आवश्यकता है। यह नए जनगणना आंकड़ों को दर्शाने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी है।
विपक्ष की मांग और विरोध
कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में महिलाओं के लिए तत्काल 33 फीसदी आरक्षण की मांग करता है। इंडिया गठबंधन इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना अनुचित है।
ये भी पढ़ें: डीआरआई: यूएन के राजनयिक कूरियर का दावा कर नशीले पदार्थ की तस्करी, विदेशी महिला से जब्त की गई 22 किलो कोकीन
संसदीय सत्र की स्थिति
इससे पहले 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 25 दिनों में 19 बैठकें हुई थीं। इस सत्र में कुल 12 विधेयक पारित किए गए थे। हालांकि, इनमें से केवल एक विधेयक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर सदन में वास्तव में बहस हुई थी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: संसद का विशेष सत्र: महिला आरक्षण पर फिर सदन में शक्ति परीक्षण की तैयारी, 361 वोट जुटाने का सरकार को भरोसा
विज्ञापन
जयराम रमेश ने याद दिलाया कि सात महीने पहले 17 अप्रैल को भी शाह ने यही बात कही थी। तब लोकसभा में उन्हें 50 से अधिक वोटों से करारी हार मिली थी। कांग्रेस सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को 'धोखे और शेखी बघारने का उस्ताद' बताया। उन्होंने कहा कि 'उनका बुलडोजर तब भी नहीं चला था और अब भी नहीं चलेगा'।
विज्ञापन
The Home Minister has revived the 'delimitation plantation' today while talking informally to a group of journalists. He told them this afternoon that a 3-day special session will soon be called and the Bills will be passed by a 15-18 vote margin. He had said the same thing seven months earlier but on April 17th faced a humiliating defeat in the Lok Sabha by a decisive margin, falling short by over 50 votes. He is the master of bluff and bluster. His bulldozer did not work then and will not work again.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 12, 2026
परिसीमन विधेयक का उद्देश्य
परिसीमन विधेयक का लक्ष्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना है। भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए कहता है कि परिसीमन एक सांविधानिक आवश्यकता है। यह नए जनगणना आंकड़ों को दर्शाने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी है।
विपक्ष की मांग और विरोध
कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में महिलाओं के लिए तत्काल 33 फीसदी आरक्षण की मांग करता है। इंडिया गठबंधन इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना अनुचित है।
ये भी पढ़ें: डीआरआई: यूएन के राजनयिक कूरियर का दावा कर नशीले पदार्थ की तस्करी, विदेशी महिला से जब्त की गई 22 किलो कोकीन
संसदीय सत्र की स्थिति
इससे पहले 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 25 दिनों में 19 बैठकें हुई थीं। इस सत्र में कुल 12 विधेयक पारित किए गए थे। हालांकि, इनमें से केवल एक विधेयक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर सदन में वास्तव में बहस हुई थी।
