सरकारी विभागों में ईवी की एंट्री?: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा तय, क्या नियम बदले?

अब सरकारी विभागों में किस तरह की कारों को मिलेगी प्राथमिकता?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मंगलवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि जब भी किसी मंत्रालय या विभाग को अपनी पुरानी स्टाफ कार बदलनी होगी, तो उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता देनी होगी। नए नियमों के तहत इलेक्ट्रिक कार की नेट डीलर प्राइस यानी डीलर से खरीद की कीमत अधिकतम 20 लाख रुपये हो सकती है। वहीं, पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड इंजन वाली कार की कीमत की सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। यह बदलाव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और वाहनों की मौजूदा कीमत के साथ उनके पूरे इस्तेमाल के दौरान होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर किया गया है।

क्या अब पेट्रोल-डीजल कार खरीदने की छूट पूरी तरह खत्म हो जाएगी?
नए आदेश का मतलब यह नहीं है कि सरकारी विभाग पेट्रोल-डीजल कार खरीद ही नहीं सकेंगे। हालांकि, इसके लिए विशेष परिस्थितियां और ठोस कारण बताने होंगे। अगर किसी मंत्रालय या विभाग को लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या उसका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है, तो उसे इसकी वजह स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद पेट्रोल-डीजल या हाइब्रिड कार खरीदने के लिए व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। व्यय विभाग तय करेगा कि उस विभाग को इसकी अनुमति दी जाए या नहीं। इसके अलावा संबंधित मंत्रालय के सचिव और वित्तीय सलाहकार की सहमति भी जरूरी होगी।

पुरानी सरकारी कार बदलने के लिए क्या बताना होगा?
सरकारी विभागों को अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कार बदलने का उचित कारण भी देना होगा। इसके बाद नई कार के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी केवल पुरानी गाड़ी बदलने की इच्छा के आधार पर नई पेट्रोल-डीजल कार खरीदने की छूट नहीं मिलेगी। विभाग को यह भी बताना होगा कि इलेक्ट्रिक कार उसके कामकाज के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। इस तरह सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सामान्य विकल्प और पेट्रोल-डीजल वाहनों को विशेष परिस्थिति वाला विकल्प बनाने की व्यवस्था की है।

किराए पर ली जाने वाली सरकारी कारों पर भी लागू होंगे नियम?
नए निर्देश केवल खरीदी जाने वाली कारों तक सीमित नहीं हैं। सरकारी मंत्रालयों और विभागों पर किराए पर ली जाने वाली कारों के मामले में भी ये नियम लागू होंगे। एक सितंबर 2022 को जारी निर्देशों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लेना अनिवार्य किया गया था। इन निर्देशों का पालन आगे भी जारी रहेगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में पेट्रोल-डीजल या हाइब्रिड कार किराए पर लेना जरूरी हो, तो विभाग को उचित कारण बताकर व्यय विभाग के पास प्रस्ताव भेजना होगा। इसके लिए भी संबंधित मंत्रालय के सचिव और वित्तीय सलाहकार की सहमति लेनी होगी।

सरकारी कारों की खरीद के नए नियमों में क्या हैं अहम बातें?

• इलेक्ट्रिक कार की कीमत सीमा: अधिकतम 20 लाख रुपये।
• पेट्रोल-डीजल और हाइब्रिड कार: अधिकतम 10 लाख रुपये।
• नई कार की खरीद: पुरानी स्टाफ कार बदलने पर इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता।
• पेट्रोल-डीजल कार की अनुमति: विशेष परिस्थिति में ठोस कारण बताना होगा।
• मंजूरी: व्यय विभाग के साथ मंत्रालय के सचिव और वित्तीय सलाहकार की सहमति जरूरी।
• किराए की कारें: इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देने वाले एक सितंबर 2022 के निर्देश जारी रहेंगे।