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GST परिषद की बैठक आज से शुरू, 28 फीसदी जीएसटी वाली वस्तुओं पर घट सकता है टैक्स
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Thu, 09 Nov 2017 06:43 AM IST
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Sushil Kumar Modi
- फोटो : indian express
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के सदस्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जीएसटी दरों में कमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि परिषद की बृहस्पतिवार से होने वाली दो दिवसीय बैठक में 28 फीसदी दरों वाली 80 फीसदी वस्तुओं पर यह दर कम करने का फैसला हो सकता है।
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मोदी ने यहां बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी की अगली बैठक में सबसे ऊंचे स्लैब में शामिल 227 में से 80 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किए जाने की संभावना है। जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने कई वस्तुओं पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने की भी सिफारिश की है।
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उन्होंने कहा कि अब तक 100 से अधिक वस्तुओं पर कर की दरों में कटौती की जा चुकी है। मोदी ने कहा कि जीएसटी का उद्देश्य स्वच्छ, पारदर्शी तथा ईमानदार अर्थव्यवस्था हासिल करना है। जीएसटी परिषद की बैठक 9 और 10 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली है। सुशील मोदी बिहार के वित्त मंत्री भी हैं और खाद्य पदार्थ, टेक्सटाइल, उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट जैसे कारोबारियों के संगठनों से बात कर रहे हैं।
बिहार में सितंबर में जीएसटी रिटर्न 58 फीसदी से कम होकर 46.4 फीसदी होने पर चिंता जताते हुए मोदी ने कहा कि इस पर सर्वे कराने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं और कारोबारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधा तलाशा जा रहा है।
डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ रहे कारोबारी
मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी के कारोबारी तेजी से डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ रहे हैं। वे कारोबार का तौर-तरीका बदल देना चाहते हैं और अब कच्चा बिल सिस्टम जारी रखना नहीं चाहते हैं। शुरू में नोटबंदी की तरह ही जीएसटी को लेकर भी लोगों के मन में कुछ गलतफहमी थी लेकिन अब धीरे-धीरे यह दूर हो रही है।