फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Grid approval of 17 GW clean energy projects cancelled, government gives priority to ongoing projects

CTUIL: 17 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की ग्रिड मंजूरी रद्द, सरकार ने चालू प्रोजेक्ट्स को दी प्राथमिकता

Tue, 09 Sep 2025 07:21 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Tue, 09 Sep 2025 07:21 AM IST
सार

भारत सरकार ने 17 गीगावाट की विलंबित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की ग्रिड कनेक्शन मंजूरी रद्द कर दी है। अडानी, रीन्यू, एनटीपीसी जैसी कंपनियों को नोटिस भेजा गया। उद्देश्य है– सक्रिय परियोजनाओं को प्राथमिकता देना और बिजली आपूर्ति सुचारु बनाना।

विज्ञापन
Grid approval of 17 GW clean energy projects cancelled, government gives priority to ongoing projects
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : FreePik

विस्तार

भारत ने विलंबित स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लगभग 17 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के बिजली ग्रिड से जुड़ने की मंजूरी रद्द कर दी है। ताकि उन परियोजनाओं को कनेक्शन देने को प्राथमिकता दी जा सके, जो चालू हैं या पूरी होने वाली हैं। यह दावा मामले से परिचित एक सूत्र और समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने किया है।
विज्ञापन


सरकारी कंपनी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) ने अडानी ग्रीन एनर्जी, रीन्यू पावर, एनटीपीसी, अवाडा ग्रुप, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एसीएमई सोलर जैसी कंपनियों को रद्दीकरण की सूचना दी। अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन पहुंच की निगरानी करने वाली संघीय एजेंसी के एक दस्तावेज के अनुसार, प्रभावित परियोजनाएं राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और मध्य भारत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध राज्यों में स्थित हैं।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें:- रोजगार: भारत में बेरोजगारी दर जी-20 देशों में सबसे कम, मांडविया बोले- PM-VBRY से सृजित हुईं 3.5 करोड़ नौकरियां
विज्ञापन
विज्ञापन


सूत्र ने बताया कि कंपनियों को पूर्व नोटिस जारी करने के बाद जून तिमाही में अनुमति समाप्त कर दी गई थी। रॉयटर्स के अनुसार कंपनियां संघीय विद्युत नियामक, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग से राहत की मांग कर रही हैं। बता दें, बढ़ती आय, मशीनीकृत खेती, औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण बढ़ती बिजली की मांग ने सरकार को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बेहतर ढंग से एकीकृत करने और 1.4 अरब लोगों के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्रिड नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया है। 

ये भी पढ़ें:- ऑपरेशन सिंदूर: 'पहलगाम की बर्बरता से हमास के नरसंहार का जख्म हरा'; इस्राइली मंत्री बोले- आजाद दुनिया की लड़ाई

मामले में 7 अक्तूबर को होगी सुनवाई
अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ने रद्दीकरण के निर्णय से पहले मैन्युअल निरीक्षण किया था और जो परियोजनाएं पूरी होने की राह पर हैं, उनके लिए ट्रांसमिशन लाइनों को मुक्त करने के प्रयास जारी रखेगी। 24 जून के एक आदेश के अनुसार, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इस रद्दीकरण के खिलाफ अपील की, लेकिन नियामक ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया और 10 जुलाई को सीटीयूआईएल से अपना जवाब साझा करने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed