नई टीकाकारण नीति: राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन, दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता

केंद्र की तरफ से राज्यों को जितनी वैक्सीन मिलेंगी, उसके हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन बाटेंगी। यहां स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें दूसरी खुराक मिलनी है। 




नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंत में 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने का नंबर आएगा। 18+ लोगों को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को खुद से प्राथमिकता तय करनी होगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्र राज्यों को जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 
 

Govt of India releases revised guidelines for national COVID vaccination program, to be implemented from June 21

"Vaccine doses to be allocated to States/UTs based on population, disease burden & vaccination' progress. Wastage will affect allocation negatively," guidelines say pic.twitter.com/rUsm0MZmwN

— ANI (@ANI) June 8, 2021

सरकार की ओर से जारी इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, केंद्र राज्य सरकार को पहले ही बता देगी कि कितने डोज मिलने वाले हैं। इसी हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन का वितरण करेंगी और आखिर में जिलों और वैक्सीनेशन केंद्रों की ओर से जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 

बता दें कि पुरानी नीति के मुताबिक केंद्र सरकार 50 फीसदी वैक्सीन खरीदती थी लेकिन अब 75 फीसदी खरीदेगी। पुरानी नीति के मुताबिक, 25 फीसदी राज्यों को वैक्सीन खरीदनी होती थी लेकिन नई नीति के मुताबिक, राज्य अब वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए नई नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।