सु्प्रीम कोर्ट का फैसला: आत्महत्या के लिए उकसाने में आरोपी के खिलाफ होना चाहिए सबूत, आरोपी को किया बरी

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई अन्य सामग्री देखने के बाद कहा कि हमारा विचार है कि निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं (डॉक्टर और उनकी मां) और उच्च न्यायालय को भी धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498 ए आईपीसी (दहेज के लिए उत्पीड़न) के तहत इनकी सजा को बरकरार रखना उचित नहीं था। 

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 31 जनवरी, 2022 के फैसले के साथ-साथ 26 मार्च, 2021 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए।  

पीठ ने कहा कि फैसले का अवलोकन करने से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दर्ज करने में गलती की कि धारा 306 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यह अच्छी तरह से तय है कि न केवल लगातार उत्पीड़न का सबूत होना चाहिए, बल्कि आरोपी द्वारा सकारात्मक कार्रवाई को स्थापित करने के लिए ठोस सबूत होना चाहिए जो कमोबेश घटना के समय के करीब होना चाहिए।  शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में न केवल आत्महत्या के समय के करीब उक्त सकारात्मक कार्रवाई नहीं दिखी है, बल्कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक को लगातार शारीरिक या मानसिक यातना दिए जाने का कोई सबूत नहीं है।