कोविड और किसान: दो बड़ी चुनौतियों पर मोदी सरकार ने लिए फैसले, जानें कैबिनेट की पहली बैठक की खास बातें

तोमर ने बताया कि किसान समूहों को दो करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। मंडियां इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि फैसला लिया गया है कि एक लाख करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल एपीएमसी कर सकेंगी। एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) मंडियों को मजबूत किया जाएगा और संसाधन प्रदान किए जाएंगे। 

कृषि मंत्री तोमर ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार ने जो कहा है वह कर रही है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी बल्कि और मजबूत होगी। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद उन्हें केंद्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपये मिलेंगे।

हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हेल्थ इमरजेंसी (स्वास्थ्य आपातकाल) के लिए 23 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेसवार्ता में मौजूद रहे नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

मांडविया ने कहा कि इस पैकेज को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पैकेज बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 15 करोड़ केंद्र देगा और आठ करोड़ राज्य। इसके अलावा 736 जिलों में पीसीयू बनाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों की मदद ली जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर जिले में 10 हजार लीटर मेडिकल ऑक्सीजन स्टोर करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही देश में दो लाख 44 हजार नए बेड बनाए जाएंगे। 
उन्होंने कहा कि हमें कोविड के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। सीमा अवधि अधिकतम नौ महीने है। हमें इसे जल्दी करना होगा। राज्यों को यह जल्दी करना होगा।

नारियल विकास बोर्ड में होगी सीईओ की नियुक्ति
वहीं, फैसला लिया गया कि नारियल विकास बोर्ड में अब सीईओ की नियुक्ति होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए हम कोकोनट बोर्ड एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। अब कोकोनट बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-अधिकारी व्यक्ति होगा। वह किसान समुदाय से होगा, जिसे इस काम के बारे में अच्छी जानकारी और समझ होगी। 

प्रतिस्पर्धा आयोग और जपान फेयर ट्रेड कमीशन के बीच समझौते को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और जापान फेयर ट्रेड कमीशन (जेएफटीसी) के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दे दी। इस एमओसी का मकसद प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में सहयाग को बढ़ाना और उसे सुदृढ़ करना है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और समानता व समावेश को बढ़ावा मिलेगा।



मोदी सरकार के ये नए 15 कैबिनेट मंत्री
नारायण तनु राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉ. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पशुपति पारस, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव।

ये हैं मोदी सरकार के 28 नए राज्य मंत्री
एल मुरुगन, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, नीतीश प्रमाणिक, भानुप्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जारदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायणस्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, भगवत कृष्णकाव कराद, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, शोभा करंदलाजे, महेंद्रभाई मुंजापारा, अजय कुमार, देव सिंह चौहान, भगवंत खुबा, विश्वेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, सुभाष सरकार, जॉन बर्ला।