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कैबिनेट बैठकों में मोबाइल ले जाने पर सरकार ने लगाई रोक
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 22 Oct 2016 10:01 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : Social Media
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दुनिया भर में साइबर हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को कैबिनेट और कैबिनेट समितियों की बैठक में मोबाइल लेकर न आने को कहा है।
17 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि 'कैबिनेट/कैबिनेट समितियों की बैठक में मोबाइल और स्मार्टफोन्स को ले जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। और अब बैठक स्थल पर मोबाइल और स्मार्टफोन्स की अनुमति नहीं होगी।'
ज्ञापन कहता है, 'मंत्रियों वाली मंत्रिपरिषद के सदस्यों के निजी सचिवों को भी इस बारे में सदस्यों को बताने के लिए कहा गया है।' इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में दावा किया है।
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पाक अधिकृत कश्मीर में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में कहा था कि 'ऑपरेशन के दौरान मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां लीक न हो। महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान मैं अपना फोन स्विच ऑफ रखता हूं, लेकिन कुछ लोग फोन की बैटरी में भी बग लगा सकते हैं और आपकी बातचीत सुन सकते हैं।'
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17 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि 'कैबिनेट/कैबिनेट समितियों की बैठक में मोबाइल और स्मार्टफोन्स को ले जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। और अब बैठक स्थल पर मोबाइल और स्मार्टफोन्स की अनुमति नहीं होगी।'
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ज्ञापन कहता है, 'मंत्रियों वाली मंत्रिपरिषद के सदस्यों के निजी सचिवों को भी इस बारे में सदस्यों को बताने के लिए कहा गया है।' इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में दावा किया है।
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पाक अधिकृत कश्मीर में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में कहा था कि 'ऑपरेशन के दौरान मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां लीक न हो। महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान मैं अपना फोन स्विच ऑफ रखता हूं, लेकिन कुछ लोग फोन की बैटरी में भी बग लगा सकते हैं और आपकी बातचीत सुन सकते हैं।'
'तानाशाही और फासीवादी आदेश'
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और इसे 'तानाशाही और फासीवादी आदेश' करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा, 'ऐसा पहली बार हो रहा है, यह एक उदाहरण है कि आरएसएस और बीजेपी किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं चाहते।'
सरकार के इस कदम से भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो विभिन्न मौकों पर अलग-अलग कारणों से ऐसे निर्णय ले चुके हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि जिनमें कहा गया था कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे कैबिनेट की बैठकों में नेताओं के ऐपल स्मार्टवॉच पहनने पर रोक लगा सकती है।
ब्रिटिश सरकार को चिंता है कि इन घड़ियों में लगे माइक्रोफोन हैक हो सकते हैं। साल 2014 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कैबिनेट सेशन के दौरान सेलफोन के उपयोग पर बैन लगा दिया था।
सरकार के इस कदम से भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो विभिन्न मौकों पर अलग-अलग कारणों से ऐसे निर्णय ले चुके हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि जिनमें कहा गया था कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे कैबिनेट की बैठकों में नेताओं के ऐपल स्मार्टवॉच पहनने पर रोक लगा सकती है।
ब्रिटिश सरकार को चिंता है कि इन घड़ियों में लगे माइक्रोफोन हैक हो सकते हैं। साल 2014 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कैबिनेट सेशन के दौरान सेलफोन के उपयोग पर बैन लगा दिया था।