Assam: चुनाव आयोग ने जारी किया असम परिसीमन प्रस्ताव; लोकसभा-विधानसभा सीट संख्या में कोई बदलाव नहीं

निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट को आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति की सीट को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए। निर्वाचन आयोग के परिसीमन मसौदे में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 19 और दो संसदीय सीट तथा अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की नौ और एक संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है।

मसौदे में क्या-क्या?

• वेस्ट कार्बी आंगलोंग के स्वायत्त जिलों में विधानसभा सीट की संख्या एक और बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में तीन तक बढ़ाई जाए
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• अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दीफू और कोकराझार संसदीय सीट को बरकरार रखा 
• लखीमपुर संसदीय सीट को अनारक्षित रखा जाए
• धेमाजी जिले में एक अनारक्षित विधानसभा सीट होगी
• बराक घाटी जिलों के लिए दो संसदीय सीट प्रस्तावित की गईं
• एक संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखने का प्रस्ताव 

26 मार्च से 28 मार्च तक असम का दौरा किया था
चुनाव आयोग ने इस साल 26 मार्च से 28 मार्च तक असम का दौरा किया था। इस दौरान राज्य में परिसीमन कवायद के संबंध में राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, नागरिक संस्थाओं के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, जनता के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी जिलों के उपायुक्तों तथा जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी।