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दिशा सालियान केस: कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका दर्ज, क्या फिर खुलेगा छह साल पुराना मामला?

Mon, 02 Nov 2026 09:34 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 02 Nov 2026 09:34 PM IST
सार

दिशा सालियान की मौत के छह साल बाद मामले में फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। सीबीआई अदालत ने जांच को अपनी निगरानी में कराने की मांग वाली याचिका दर्ज कर 18 नवंबर को सुनवाई तय की है। वकील ने तीन अहम गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने और कुछ प्रमुख लोगों से जुड़े रिकॉर्ड का दावा किया है। आखिर अदालत की निगरानी में जांच की मांग क्यों उठी और अब क्या होगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Disha Salian case death investigation CBI probe court monitored investigation hearing November 18
दिशा सालियान की मौत की जांच पर अदालत में नई याचिका - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में जांच को लेकर एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में दर्ज कर ली गई है। इस पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका दाखिल करने वाले वकील नीलेश ओझा का कहना है कि घटना के छह साल बीत जाने के बाद भी कुछ अहम गवाहों के बयान तय समय के भीतर दर्ज नहीं किए गए। इसी वजह से उन्होंने अदालत से जांच की निगरानी करने की मांग की है। इस मामले में अब अदालत की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।

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कुछ बिंदुओं में समझें पूरा मामला

  • दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी।
  • उनकी मौत को शुरुआत में दुर्घटना से जुड़ी मौत के रूप में दर्ज किया गया था।
  • वकील नीलेश ओझा ने अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की है।
  • सीबीआई अदालत ने याचिका दर्ज कर 18 नवंबर को सुनवाई तय की है।
  • ओझा ने तीन अहम गवाहों के बयान समय पर दर्ज नहीं होने का दावा किया है।
  • उन्होंने आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और सूरज पंचोली से जुड़ी मोबाइल लोकेशन की जानकारी अदालत में देने की बात कही है।
  • 19 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम चार बजे जनसभा करने की घोषणा की गई है।


याचिका में अदालत से क्या मांग की गई है और गवाहों के बयान क्यों हैं अहम?
वकील नीलेश ओझा के मुताबिक, इस मामले में तीन अहम गवाहों के बयान घटना के बाद निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया। ओझा का कहना है कि ऐसे हालात में पीड़ित पक्ष अदालत में आवेदन देकर जांच को उसकी निगरानी में कराने की मांग कर सकता है। इसी आधार पर उन्होंने सीबीआई अदालत में याचिका दाखिल की। ओझा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पेश किए जाने के बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय कर दी। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों और दावों पर अदालत का फैसला आना अभी बाकी है।

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आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और सूरज पंचोली का नाम क्यों आया?
ओझा ने दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ प्रमुख लोगों से जुड़ी जानकारी अदालत के सामने रखी गई है। इनमें आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और सूरज पंचोली के नाम शामिल हैं। वकील के अनुसार, इन लोगों से संबंधित मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड और दूसरी जानकारियां कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत को उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने दो अधिकारियों के बयान दर्ज कराने की मांग भी की है। ओझा का आरोप है कि उनकी ओर से मांग किए जाने के बावजूद अब तक इन दोनों अधिकारियों के बयान दर्ज नहीं किए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच हुई बातचीत से जुड़ी चैट भी बरामद हुई हैं। ओझा ने अधिकारियों से इन सभी रिकॉर्ड की जांच करने की अपील की है। इन दावों के आधार पर किसी व्यक्ति की भूमिका या अपराध में संलिप्तता साबित नहीं होती। मामले में इन तथ्यों की जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
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19 नवंबर को आजाद मैदान में क्या होने वाला है?
वकील नीलेश ओझा ने मामले की व्यापक जांच की मांग को लेकर जन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम चार बजे एक जनसभा आयोजित की जाएगी। ओझा के मुताबिक, इस अभियान में समर्थन जुटाने के लिए देशभर के सांसदों को पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने सांसदों से जनसभा में शामिल होने और सीबीआई जांच की मांग को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की है। ओझा ने कहा कि मामले से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की भी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और नशामुक्त भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में सहयोग की अपील की। यह जनसभा 18 नवंबर को सीबीआई अदालत में होने वाली सुनवाई के अगले दिन आयोजित की जाएगी।


दिशा सालियान की मौत कब हुई थी और मामले में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी। वह प्रतिभा प्रबंधन से जुड़ा काम करती थीं। उनकी मौत को शुरुआत में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट यानी एडीआर के रूप में दर्ज किया गया था। यह घटना अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी बड़े स्तर पर जांच हुई थी और मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने और नए सिरे से जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। अब अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका दर्ज होने के बाद 18 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है। इस सुनवाई में यह देखा जाएगा कि अदालत जांच की निगरानी की मांग पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल, वकील की ओर से लगाए गए आरोप और पेश की गई जानकारियां जांच के दायरे में हैं।

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