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पश्चिम बंगाल: छापेमारी के दौरान ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प, राजनीतिक हिंसा मामले में सात गिरफ्तार

Fri, 28 Jan 2022 07:08 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 28 Jan 2022 07:08 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा के मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने कूचबिहार जिले के सीतलकुची इलाके में भाजपा कार्यकर्ता माणिक मोइत्रा की मौत के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

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Cops clash with villagers in West Bengal during raid to recover pilfered coal two injured 
पश्चिम बंगाल पुलिस (फाइल फोटो)

विस्तार

पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के एक गांव में शुक्रवार दोपहर स्थानीय लोगों के साथ झड़प के दौरान कम से कम दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की टीम अवैध रूप से भंडारित किए गए कोयले की बरामदगी के लिए छापेमारी करने गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

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पुलिस अधीक्षक (एसपी) नागेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि छापेमारी करने के लिए जैसे ही पुलिस टीम लोकपुर गांव पहुंची, ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया और वाहन पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई।
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उन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अवैध रूप से एकत्रित कोयला लोकपुर गांव में कहीं भंडारित किया गया है। ग्रामीणों के साथ कुछ बदमाशों ने हम पर पथराव किया और हमें रोकने की कोशिश की। हालांकि, हम बड़ी मात्रा में चोरी किए गए कोयले को बरामद करने में कामयाब रहे। झड़प में हमारे दो अधिकारियों को चोटें आईं।
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त्रिपाठी ने कहा कि उनकी टीम ऑपरेशन के दौरान घातक हथियार नहीं ले गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने दावा किया कि पुलिस की गोलीबारी में इलाके के दो लोग घायल हो गए। एसपी ने कहा कि कोई गोलीबारी नहीं हुई क्योंकि हम केवल गैर-घातक हथियार ले गए थे। हमने उन लोगों की पहचान की है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने सात लोगों को गिरफ्तार किया
वहीं, विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा के मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने कूचबिहार जिले के सीतलकुची इलाके में भाजपा कार्यकर्ता माणिक मोइत्रा की मौत के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी कूचबिहार के एक गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों को कूचबिहार जिले की एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। एजेंसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले साल अगस्त में मामला दर्ज किया था। शुरुआत में सीतलकुची के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।


लोक सेवकों के खिलाफ जांच के लिए मंजूरी आवश्यक: कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि लोक सेवकों के खिलाफ जांच करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। इस सेवानिवृत्त अधिकारी का दावा था कि उसे गैरकानूनी तरीके से पदोन्नति से वंचित किया गया और 2012 में जब इस पर निर्णय हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी ही इसके कर्ताधर्ता थे। इसी आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारी ने इनके खिलाफ जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

 

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