नागरिकता कानून: असम में अब तक चार की मौत, 175 लोग गिरफ्तार, 1400 से ज्यादा हिरासत में
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Sun, 15 Dec 2019 11:58 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Sun, 15 Dec 2019 11:58 PM IST
खास बातें
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के तीसरे दिन प्रदेश के नदिया, उत्तर 24 परगना और हावड़ा जिलों से हिंसा की छिटपुट खबरें सामने आई हैं। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस की बड़ी टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया। वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है।
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पूर्वोत्तर में नागरिकता कानून का लोग भारी विरोध कर रहे हैं
- फोटो : PTI
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लाइव अपडेट
11:57 PM, 15-Dec-2019
ताजा जानकारी के अनुसार, डिब्रूगढ़ में जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में सोमवार सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है।
District Administration of Dibrugarh: Curfew has been relaxed between 6 am - 8 pm in the district tomorrow. #Assam #CitizenshipAmendmentAct
— ANI (@ANI) December 15, 2019
06:20 PM, 15-Dec-2019
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में लोगों से अपील करते हुए कहा, मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि वे संकट में पड़े लोगों की मदद करें और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री राज्य में लगे पोस्टर्स को हटाएंगी (पश्चिम बंगाल सरकार ने #CitizenshipAmendmentAct & #NRC को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा), वे असंवैधानिक हैं और यह सार्वजनिक धन का आपराधिक उपयोग है।
West Bengal Governor Jagdeep Dhankar: I am sure the CM will at least withdraw advertisements (ads by West Bengal government stating #CitizenshipAmendmentAct & #NRC will not be implemented in the state), they are unconstitutional and it is criminal use of public funds. https://t.co/Br00awM050
— ANI (@ANI) December 15, 2019
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04:40 PM, 15-Dec-2019
राज्यमंत्री पीएमओ जितेंद्र सिंह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जारी हिंसा की घटनाओं पर कहा, स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। कुछ असमाजिक तत्व हैं जो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्य कह रहे हैं कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगे, यह मेरी समझ से परे है क्योंकि यह केंद्र का विषय है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य सरकार के पास इसके क्रियान्वयन में समस्याएं पैदा करने का पूर्वाभास है।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्य कह रहे हैं कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगे, यह मेरी समझ से परे है क्योंकि यह केंद्र का विषय है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य सरकार के पास इसके क्रियान्वयन में समस्याएं पैदा करने का पूर्वाभास है।
MoS PMO Jitendra Singh: Some states are saying they will not allow implementation of #CitizenshipAmendmentAct, this is beyond my understanding as it is a subject of Centre. I don't think any state government has the prerogative to create problems in its implementation. https://t.co/H8y3oToPPf
— ANI (@ANI) December 15, 2019
04:29 PM, 15-Dec-2019
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा, हम सोमवार को नागरिकता अधिनियम 2019 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे।
Ripun Bora, President, Assam Pradesh Congress Committee to ANI: We will file a writ petition in Supreme Court challenging #CitizenshipAmendmentAct, tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/JkqM7FstpP
— ANI (@ANI) December 15, 2019
03:53 PM, 15-Dec-2019
गुवाहाटी में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस फायरिंग में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है।
02:45 PM, 15-Dec-2019
बंगाल के पांच जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित
पश्चिम बंगाल में पांच जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने खासकर सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना में और दक्षिणी 24 परगना के कई हिस्सों में इंटनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।
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02:44 PM, 15-Dec-2019
आसू ने असम में राजनीतिक दल के गठन के संकेत दिए
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने ‘शिल्पी समाज’ (कलाकार फोरम) के साथ मिलकर राजनीतिक दल के गठन के रविवार को संकेत दिए। छात्र संघ ने भाजपा और असम गण परिषद के साथ ही विपक्षी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर इस दल के गठन के संकेत दिए हैं।
02:43 PM, 15-Dec-2019
नागरिकता कानून वापस लेने के लिए याचिका दायर करेगी एजीपी
भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद् (एजीपी) ने रविवार को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करेगी। पार्टी के नेता दीपक दास ने कहा कि एजीपी आम आदमी की भावनाओं का सम्मान करती है जिन्हें चिंता है कि कानून से उनके अस्तित्व और पहचान को संकट पैदा हो जाएगा। सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल शाम में दिल्ली रवाना होगा।02:09 PM, 15-Dec-2019
असम बना नया कश्मीर
लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'यह चिंता का विषय है कि पूरा उत्तर-पूर्व, विशेषकर असम क्षेत्र हिंसा में घिरा हुआ है। असम को देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर मान्यता प्राप्त है। एक तरफ कश्मीर घाटी है औप दूसरी तरफ नया कश्मीर असम है।'
12:09 PM, 15-Dec-2019
