फेसबुक समेत सोशल मीडिया कंपनियों को केंद्र सरकार का बड़ा झटका, इस मांग को ठुकराया

उन्होंने कहा कि डिजिटल स्पेस में भी लोकतंत्र सर्वोपरि है और ऐसे में किन्हीं चुनिंदा कंपनियों को विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते। दरअसल, कुछ समय पहले फेसबुक की ओर से 'फ्री बेसिक्स कनेक्टिविटी' एक्सेस की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसको ठुकरा दिया।

फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया कंपनियों ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच बनाना चाहती हैं और इसके लिए कंपनियों ने फ्री एक्सेस की मांग की है।

दरअसल, सरकार ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल पकड़ को मजबूत करने में जुटी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक करीब 2.5 लाख पंचायतों को बेसिक कनेक्टिविटी देने के लिए 3500 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं। सरकार फिलहाल 1 लाख पंचायतों को ये सुविधा दे चुकी है, जबकि बाकी 1.5 लाख को जल्द ही ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

बता दें कि प्राइवेट कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस अपनी डिजिटल पहुंच को काफी बढ़ा चुके हैं और फेसबुक ने भी इसी तर्ज पर केंद्र के सामने शर्त रखी थी, लेकिन प्रसाद ने साफ कह दिया है कि किसी भी कंपनी को 'फ्री टिकट' नहीं दी जा सकती, इसके लिए डिजिटल नियमों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है।

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यहां कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने अनुभवों और उपलब्धियों को दुनिया भर के देशों के साथ साझा करना चाहेंगे।  उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में साइबर स्पेस ने दुनिया को बदलकर रख दिया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी लोगों को समर्थ बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

इसकी वजह से ही गरीब और कमजोर लोगों को भी संपन्न लोगों से मुकाबला करने का मौका मिला है। इसी तरह विकासशील देशों को भी विकसित देशों को चुनौती देने का अवसर प्राप्त हुआ है।