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चीन को दोहरा झटका : बीएसएनएल 4जी टेंडर रद्द, हाईवे प्रोजेक्ट से भी बाहर होंगी चीनी कंपनियां
Thu, 02 Jul 2020 02:36 AM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Thu, 02 Jul 2020 02:36 AM IST
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
- फोटो : एएनआई
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भारत के साथ सीमा पर तनातनी के बीच चीन को दोहरा झटका लगा है। दूरसंचार विभाग ने बुधवार को 4जी अपग्रेडेशन के लिए जारी बीएसएनएल का टेंडर रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल से अपग्रेडेशन में चीनी कंपनी के उपकरण इस्तेमाल करने से मना किया था, जिसके बाद टेंडर रद्द किया गया। वहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे परियोजनाओं में चीनी कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाने का एलान किया। गडकरी ने कहा कि कोई चीनी कंपनी संयुक्त उपक्रम के जरिये प्रोजेक्ट में शामिल होने की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि जल्द ही बीएसएनएल के लिए नया टेंडर जारी होगा। इसमें स्थानीय क्षमता को बढ़ावा देने के साथ ही मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। माना जा रहा है कि अपग्रेडेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाली चीनी कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा। दरअसल, सरकार ने बीएसएनएल के अलावा दूसरी सरकारी कंपनी एमटीएनएल को भी 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है।
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सूत्रों ने बताया कि जल्द ही बीएसएनएल के लिए नया टेंडर जारी होगा। इसमें स्थानीय क्षमता को बढ़ावा देने के साथ ही मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। माना जा रहा है कि अपग्रेडेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाली चीनी कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा। दरअसल, सरकार ने बीएसएनएल के अलावा दूसरी सरकारी कंपनी एमटीएनएल को भी 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है।
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चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध की नीति जल्द: गडकरी
गडकरी ने कहा कि हम हाईवे प्रोजेक्ट में उन संयुक्त उपक्रमों को भी ठेका नहीं देंगे, जिनमें चीनी कंपनी की भागीदारी होगी। अगर वह संयुक्त उपक्रम के जरिये भारत आते हैं, तो भी उन्हें बाहर ही रखा जाएगा। चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही पेश कर दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि एमएसएमई क्षेत्र से चीनी निवेशकों को दूर रखा जाए। गडकरी के पास एमएसएमई मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है।
गडकरी ने कहा कि हम हाईवे प्रोजेक्ट में उन संयुक्त उपक्रमों को भी ठेका नहीं देंगे, जिनमें चीनी कंपनी की भागीदारी होगी। अगर वह संयुक्त उपक्रम के जरिये भारत आते हैं, तो भी उन्हें बाहर ही रखा जाएगा। चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही पेश कर दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि एमएसएमई क्षेत्र से चीनी निवेशकों को दूर रखा जाए। गडकरी के पास एमएसएमई मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है।
