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Politics: सीएम स्टालिन ने केंद्र पर लगाए कई आरोप; पूछा- राज्यपालों के जरिए अराजकता क्यों फैलाई जा रही है?
Sat, 18 Oct 2025 03:18 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: पवन पांडेय
Updated Sat, 18 Oct 2025 03:18 PM IST
सार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के साथ पक्षपात कर रही हैं, इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में राज्यपालों के जरिए अराजकता क्यों फैलाई जा रही है?
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन
- फोटो : PTI
विस्तार
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर राज्य के साथ गहरा पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न केवल राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने वित्तीय भेदभाव की ओर इशारा किया है, बल्कि लोगों के दिलों में भी कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हैं, वे भाजपा गठबंधन में शामिल होते ही कैसे साफ हो जाते हैं? यह कैसी वॉशिंग मशीन है?' उन्होंने एक बार फिर अपने वॉशिंग मशीन वाले तंज को दोहराया।
यह भी पढ़ें - Bihar: प्रचार अभियान शुरू, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर उलझ रहा महागठबंधन; इन सात सीटों पर होगा इंडिया vs इंडिया
हिंदी-संस्कृत को लेकर केंद्र सरकार को घेरा
सीएम स्टालिन ने यह भी पूछा कि देश की योजनाओं और कानूनों के नाम केवल हिंदी और संस्कृत में ही क्यों रखे जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'केंद्रीय मंत्री हमारे बच्चों को अंधविश्वास क्यों सिखा रहे हैं? विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में राज्यपालों के जरिए अराजकता क्यों फैलाई जा रही है?'
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भाजपा पर वोट धांधली का लगाया आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट पाने के लिए धांधली की रणनीति अपना रही है और एसआईआर मॉडल के जरिए चुनाव में गड़बड़ी कर रही है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार कीझाड़ी पुरातात्विक स्थल की वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं कर रही। स्टालिन ने कहा, 'क्या आप फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठा प्रचार शुरू करेंगे?'
वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने केंद्र से पूछे कई सवाल
इससे पहले, 17 अक्तूबर को विधानसभा में राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोलते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने केंद्र से 10 सवाल पूछे और वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाया। जिसमें ये आरोप शामिल हैं- 1) सहकारी संघवाद के नाम पर जीएसटी सुधार के बावजूद राज्यों को उचित हिस्सा नहीं। 2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और हिंदी थोपकर तमिलनाडु के बच्चों की शिक्षा को नुकसान। 3) सड़कों की योजनाओं में तमिलनाडु को शामिल न करना। 4) दक्षिण रेलवे को नई परियोजनाओं के लिए फंड में भेदभाव। 5) मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी में देरी। 6) जल जीवन मिशन योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले ₹3709 करोड़ की राशि जारी न करना। 7) जनसंख्या में 6% हिस्सेदारी के बावजूद वित्तीय वितरण में केवल 4% हिस्सा देना।
यह भी पढ़ें - WB: ट्रेन में थम गईं आठ महीने के बच्चे की सांसें, सफर कर रहे जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान
केंद्र सहकारी संघवाद का केवल नारा लगाता है- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सहकारी संघवाद का केवल नारा लगाता है, लेकिन व्यवहार में तमिलनाडु के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इन सवालों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोग इस दोहरे रवैये को देख रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य इन मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगा और केंद्र से जवाब की मांग जारी रखेगा।
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हिंदी-संस्कृत को लेकर केंद्र सरकार को घेरा
सीएम स्टालिन ने यह भी पूछा कि देश की योजनाओं और कानूनों के नाम केवल हिंदी और संस्कृत में ही क्यों रखे जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'केंद्रीय मंत्री हमारे बच्चों को अंधविश्वास क्यों सिखा रहे हैं? विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में राज्यपालों के जरिए अराजकता क्यों फैलाई जा रही है?'
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भाजपा पर वोट धांधली का लगाया आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट पाने के लिए धांधली की रणनीति अपना रही है और एसआईआर मॉडल के जरिए चुनाव में गड़बड़ी कर रही है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार कीझाड़ी पुरातात्विक स्थल की वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं कर रही। स्टालिन ने कहा, 'क्या आप फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठा प्रचार शुरू करेंगे?'
वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने केंद्र से पूछे कई सवाल
इससे पहले, 17 अक्तूबर को विधानसभा में राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोलते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने केंद्र से 10 सवाल पूछे और वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाया। जिसमें ये आरोप शामिल हैं- 1) सहकारी संघवाद के नाम पर जीएसटी सुधार के बावजूद राज्यों को उचित हिस्सा नहीं। 2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और हिंदी थोपकर तमिलनाडु के बच्चों की शिक्षा को नुकसान। 3) सड़कों की योजनाओं में तमिलनाडु को शामिल न करना। 4) दक्षिण रेलवे को नई परियोजनाओं के लिए फंड में भेदभाव। 5) मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी में देरी। 6) जल जीवन मिशन योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले ₹3709 करोड़ की राशि जारी न करना। 7) जनसंख्या में 6% हिस्सेदारी के बावजूद वित्तीय वितरण में केवल 4% हिस्सा देना।
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केंद्र सहकारी संघवाद का केवल नारा लगाता है- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सहकारी संघवाद का केवल नारा लगाता है, लेकिन व्यवहार में तमिलनाडु के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इन सवालों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोग इस दोहरे रवैये को देख रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य इन मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगा और केंद्र से जवाब की मांग जारी रखेगा।
