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छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए क्या होगा खास?: देशभर में खुलेंगे देखभाल केंद्र; सुविधाएं भी बढ़ेंगी
Mon, 16 Nov 2026 10:57 PM IST
निर्मल कांत
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 16 Nov 2026 10:57 PM IST
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बुजुर्गों की देखभाल के लिए रक्षा मंत्रालय की पहल
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
देशभर के छावनी बोर्ड में अटल वयो अभ्युदय योजना के जरिये वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नए देखभाल केंद्र (डे केयर सेंटर) खोले जाएंगे और मौजूदा केंद्रों को मजबूत किया जाएगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में सोमवार को रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) और सामाजिक न्याय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, यह साझेदारी छावनी बोर्डों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का लाभ उठाएगी।
इससे वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल, सहायता और गरिमापूर्ण बुढ़ापे के अवसर सुलभ होंगे। मंत्रालय में संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि छावनी बोर्डों की सुस्थापित बुनियादी संरचना और सामुदायिक स्तर पर उपस्थिति इन क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं का तेजी से विस्तार करने में मदद करेगी।
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ये भी पढ़ें: 'परिवार के बारे में गलत कहा गया': सोनिया बोलीं- सच बताने के लिए लिखी किताब, अखिलेश-अमरिंदर समेत कई नेता मौजूद
नई पहलें और भविष्य की योजनाएं
इस सहयोग से 25/50 बिस्तर क्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। यह संस्थागत देखभाल सुविधाओं को मजबूत करेगा। इसके तहत छावनी बोर्डों द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों को शपथ दिलाई जाएगी। छावनी स्कूलों के विद्यार्थियों को बुजुर्गों से जोड़ने और प्रशिक्षित युवा देखभालकर्ताओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नए देखभाल केंद्र और संबंधित सुविधाएं छावनी बोर्डों में एवीएवाई के तहत स्थापित की जाएंगी।
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में सोमवार को रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) और सामाजिक न्याय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, यह साझेदारी छावनी बोर्डों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का लाभ उठाएगी।
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इससे वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल, सहायता और गरिमापूर्ण बुढ़ापे के अवसर सुलभ होंगे। मंत्रालय में संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि छावनी बोर्डों की सुस्थापित बुनियादी संरचना और सामुदायिक स्तर पर उपस्थिति इन क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं का तेजी से विस्तार करने में मदद करेगी।
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नई पहलें और भविष्य की योजनाएं
इस सहयोग से 25/50 बिस्तर क्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। यह संस्थागत देखभाल सुविधाओं को मजबूत करेगा। इसके तहत छावनी बोर्डों द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों को शपथ दिलाई जाएगी। छावनी स्कूलों के विद्यार्थियों को बुजुर्गों से जोड़ने और प्रशिक्षित युवा देखभालकर्ताओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नए देखभाल केंद्र और संबंधित सुविधाएं छावनी बोर्डों में एवीएवाई के तहत स्थापित की जाएंगी।
