बंगाल: छठ पूजा पर दो दिन बंद रहेंगी मांस की दुकानें, टीएमसी शासित नगर पालिका का आदेश; कांग्रेस क्यों हमलावर?

यह निर्देश शुक्रवार को जारी किया गया था। इसमें कोर्ट गली क्षेत्र की दुकानों को 15 और 16 नवंबर को बंद रखने का आदेश है। नगर पालिका ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता का हवाला दिया है। आदेश में दुकानदारों को अन्य दिनों में भी कटे हुए मांस को लाल कपड़े से ढककर रखने का निर्देश है। इसमें बकरे, भेड़ और मेमने का मांस शामिल है। रामपुरहाट नगर पालिका के अध्यक्ष सौमेन भक्त ने बताया कि यह प्रतिबंध केवल उन तीन दुकानों पर लागू है। इन दुकानों पर खुले में जानवरों का वध किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सभी की भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मांस की दुकानें जिस सड़क पर हैं, उसका उपयोग छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु करते हैं।

राजनीतिक आरोप
सीपीआई(एम) और कांग्रेस ने इस निर्णय को भाजपा को खुश करने का प्रयास बताया है। उनका दावा है कि यह अन्य राज्यों से प्रथाओं को "आयात" करने जैसा है। पूर्व कांग्रेस विधायक मिल्टन राशिद ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष भाजपा से "ब्राउनी पॉइंट" हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राशिद ने कहा कि अध्यक्ष टीएमसी से हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अधिकांश पार्षद अपनी स्थिति बचाने के लिए भाजपा से संबंध बनाए हुए हैं। वे अगले नगर निकाय चुनाव के बाद भी पार्षद बने रहना चाहते हैं।

दुकानदारों की प्रतिक्रिया
तीनों दुकानों के मालिकों ने बताया कि नगर निकाय ने पहली बार ऐसा आदेश जारी किया है। एक दुकानदार ने कहा कि उन्हें नगर पालिका से फोन पर सूचित किया गया था कि दुकानें 15 और 16 नवंबर को बंद रहेंगी। उन्हें यह भी बताया गया कि यदि कोई आपत्ति हो तो पुलिस थाना प्रभारी से संपर्क करें। दुकानदार ने बताया कि 15 नवंबर रविवार होने के कारण उन्हें भारी नुकसान होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वे पर्दे लगाकर या शटर गिराकर कारोबार जारी रख सकते थे, जिससे नुकसान से बचा जा सकता था।

भाजपा का रुख
दुकानदारों ने कहा कि नगर पालिका ने आदेश जारी किया है और उन्हें इसका पालन करना होगा। इस बीच, सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि जो लोग इस निर्देश पर सवाल उठा रहे हैं, वे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि यदि वे ऐसे मुद्दों को महत्वहीन मानते हैं, तो वे अदालत जा सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि न्यायपालिका के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।