NCEL: अमित शाह ने सहकारी संस्थानों की प्रगति का किया मूल्यांकन, कहा- दो लाख करोड़ रुपये निर्यात लक्ष्य किया तय

 
निर्यात के लिए तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाए
शाह ने एनसीईएल को 2 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम करने को भी कहा। साथ ही कहा कि ऐसे तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाए जिन्हें भारत से वर्तमान में निर्यात नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सभी सहकारी संस्थाओं के निर्यात को एनसीईएल के जरिये से करने का निर्देश दिया ताकि करीब 20,000-30,000 करोड़ का कारोबार और करों व संचालन लागत के बाद शुद्ध लाभ वापस सहकारी समितियों को मिल सके।

 अफ्रीका और म्यांमार में एनसीईएन के कार्यालय स्थापित करने को कहा
शाह ने दलहन आयात के लिए अफ्रीका और म्यांमार में एनसीईएल के कार्यालय स्थापित करने और एक समर्पित वेबसाइट विकसित करने का भी निर्देश दिया ताकि सहकारी सदस्य वैश्विक मांग को समझ सकें और अपनी आपूर्ति क्षमता साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि एनसीईएल को बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी कानून के तहत स्थापित किया गया था। अपने पहले वर्ष में ही इसने उल्लेखनी प्रगति की है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसने 10,000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और 4,283 करोड़ का कारोबार किया, जिसमें 122 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।
 
28 देशों में निर्यात
एनसीईएल ने 28 देशों में अपने निर्यात को बढ़ाया है। इनमें मुख्य उत्पाद बासमती और गैर-बासमती चावल, समुद्री उत्पाद (विशेषकर झींगा), मोटे अनाज, गेहूं, फल-सब्जियां, पशु उत्पाद, मसाले और बागान उत्पाद हैं। इसने सेनेगल, इंडोनेशिया तथा नेपाल के 61 आयातकों के साथ रणनीतिक समझौते भी किए हैं।
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एनसीओएल के उत्पाद रिलायंस स्टोर में भी मिलेंगे
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनसीओएल की ओर से प्राप्त जैविक उत्पाद अमूल, बिगबॉस्केट जैसे बड़े ब्रांडों को भी आपूर्ति किए जा रहे हैं। इससे भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के लिए अधिक मात्रा और लागत लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके उत्पाद रिलायंस स्टोरों में पूरे भारत में उपलब्ध होंगे। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 22 उत्पाद वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध हैं और इसे प्रमुख महानगरों में लॉन्च करने की योजना है। उत्पादों में अनाज, दालें, मसाले और मिठास उत्पाद शामिल हैं। शाह ने एनसीओएल के प्रयासों की सराहना करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 300 करोड़ से अधिक के कारोबार का लक्ष्य रखा। उन्होंने राज्य स्तर पर प्रमाणित जैविक किसानों के समूह बनाने और उन्हें उच्च स्तर पर एकीकृत करने का भी निर्देश दिया है।
 
एनसीओएल ने 7000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को दी सदस्यता
शाह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाणिज्यिक संचालन के शून्य वर्ष में ही एनसीओएल ने विभिन्न वर्गों में 7000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और 1200 मीट्रिक टन से अधिक की मात्रा का लेनदेन किया, जो 2000 से अधिक किसानों से प्राप्त किया गया। इसका कारोबार अब तक 10.26 करोड़ रहा है। ब्रांड की विशिष्टता इसकी प्रामाणिकता और वहनीयता के दृष्टिकोण के मद्देनजर हर उत्पाद बैच का कीटनाशक अवशेषों की जांच ‘जैविक भारत’ मानकों के अनुसार की जा रही है और उसकी रिपोर्ट उपभोक्ताओं के साथ क्यूआर कोड के रूप में साझा किया जा रहा है और यह ग्राहक उन्मुख पहल इस उद्योग में पहली बार लागू किया गया है ।

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बीज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने बीबीएसएसएल की अहम भूमिका
शाह ने कहा कि भारत के बीज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में बीबीएसएसएल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा कि केला उत्पादक शीर्ष 10 राज्यों के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टिशू कल्चर सुविधा की स्थापना करना अति-आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुजरात के कलोल में हाल ही में स्थापित किया गया अत्याधुनिक बीज अनुसंधान केंद्र अरहर, उड़द, मक्का जैसी फसलों की उच्च उपज, कम परिपक्वता और कम जल आवश्यकता वाली किस्मों के विकास हेतु कार्य करेगा। उन्होंने उच्च चीनी मात्रा और कम जल आवश्यकता वाली गन्ना किस्म पर भी कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।
 
लचका चारा फसल के बीच तैयार करें
शाह ने बीबीएसएसएल को एनडीडीबी और अमूल के नेटवर्क के जरिये बिक्री हेतु लचका चारा फसल के बीच विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रोसेसिंग किस्मों के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू जैसी प्रोसेसिंग किस्मों हेतु बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिये जाने पर भी बल दिया। शाह ने ब्रीडर सीड्स की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से समन्वय कर आवश्यक ब्रीडर बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीबीएसएसएल के प्रयासों की सराहना की और सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि वह नवाचार, गुणवत्ता इनपुट्स और संस्थागत समर्थन के माध्यम से कृषि सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाएगी।