Delhi Politics: आम आदमी पार्टी का आरोप- नियमों को नजरअंदाज कर भूमि के ठेके बांट रही भाजपा     

आम आदमी पार्टी नेता विशेष रवि ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा निगम स्कूलों की जमीन बेहद कम कीमतों पर ठेकेदारों को दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों में यह बात साफ कर दी गई है कि भूमि के ठेके केवल उन्ही ठेकेदारों को दिए जाएंगे जो डिफाल्टर नहीं होंगे, लेकिन इस समय एक डिफाल्टर कंपनी को एक स्थान के ठेका आवंटित कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि निगम की इन जमीनों पर पार्किंग बनाया जाना है। इन जमीनों को 90 वर्ष की लीज पर ठेकेदारों को आवंटित किया जा रहा है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष तरीके से ये ठेके हमेशा के लिए उनके पास चले जाएंगे। बाद में किसी अन्य दल की सत्ता आने पर भी इन ठेकों को रद्द नहीं किया जा सकेगा और ठेकेदार अपनी मनमानी करेंगे। इससे जनता को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी भी कीमत पर इन जमीनों का ठेका गलत कंपनियों को नहीं देना चाहिए। इससे गलत परंपरा स्थापित होगी।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और करोल बाग से विधायक विशेष रवि ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। विशेष रवि ने कहा कि एमसीडी करोलबाग की बैक स्ट्रीट के एक स्कूल की ज़मीन को बंद कर के एक मल्टीलेवल पार्किंग बना रही है। एमसीडी दूसरे स्कूल की ज़मीन को भी नीलाम कर रही है। उस ज़मीन को बेचकर वहां भी मल्टीलेवल पार्किंग का प्रॉजेक्ट ला रही है। पता चल रहा है कि 4 स्थानों पर पार्किंग बनाने की तैयारी है। 

उन्होंने कहा कि इतनी प्राइम लोकेशन पर 4115 वर्ग मीटर की ज़मीन को मात्र 175 करोड़ में 90 सालों के लिए लीज़ पर दे दिया गया है। उस कॉन्ट्रैक्टर को उस ज़मीन का मालिक बनाया जा रहा है। इस टेंडर में साफ लिखा है कि इस ज़मीन को एमसीडी फ्री होल्ड कर के दे रहे हैं। फ्री होल्ड का मतलब यह है कि उसके बाद आप उस कॉन्ट्रैक्टर से ज़मीन ले नहीं सकते। हैरानी की बात यह है कि एमसीडी खुद डीडीए से उस जगह को फ्री होल्ड कराकर ज़मीन कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है। यह पूरा मामला भ्रष्टाचार का है।

भाजपा ने किया बचाव
दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि बढ़ती आबादी के साथ दिल्ली में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। जनता की समस्याओं को देखते हुए कुछ जगहों पर पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया है। टेंडर पूरी तरह नियमों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं और आरोप पूरी तरह निराधार हैं।