कार्रवाई: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिल्डर से 15 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का आरोप
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर एक बिल्डर के खिलाफ दर्ज केस और शिकायतें निपटाने के आरोप में 15 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें आठ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें 6 पुलिसवाले शामिल हैं।
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विस्तार
Add as a preferredमुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ रुपये की वसूली कांड के बाद अब उनके खिलाफ 15 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक बिजनेसमैन ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जिसमें 6 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं दो अन्य लोग हैं। जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
A case of extortion registered against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh (in file pic), at Marine Drive Police Station. Complainant is a businessman. FIR names a total of 8 people,incl 6 Police personnel. Two civilians arrested in this matter so far: Mumbai Police pic.twitter.com/2tHMbIB7Wg
— ANI (@ANI) July 22, 2021विज्ञापन
15 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप
केस दर्ज करवाने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज कुछ मामले और शिकायतों का निपटारा करने के बदले में उनसे 15 करोड़ की मांग की गई थी। जिन पुलिस अधिकारियों के नाम शिकायत में हैं, उनमें से एक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट में डीसीपी हैं। जबकि अन्य पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच की अलग-अलग यूनिट्स में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात हैं। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, जांच अधिकारी जल्द ही इस मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी।
परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का गंभीर लगाया था। इस मामले के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया था। उनके इस आरोप के बाद अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं परमबीर सिंह को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। 100 करोड़ रुपये के वसूलीकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने उच्च न्यायालय जाने को कहा था।
