Una News: एमबीबीएस दाखिला प्रक्रिया में बदलाव का किया स्वागत

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वे छात्र जो वास्तव में हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और यहां की शैक्षणिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही यह सुधार मेडिकल सीटों पर अनावश्यक बाहरी दबाव को भी कम करेगा।
लखनपाल शर्मा ने समर्थन किया कि स्टेट कोटा के लिए अब कम से कम दो कक्षाएं (8वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं) हिमाचल में पढ़ी होनी चाहिए। सरकारी सेवा में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों के लिए 11वीं व 12वीं हिमाचल में पढ़ी होनी अनिवार्य है।
बाहरी राज्यों से संबंध रखने वाले लेकिन हिमाचल में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सीमित पात्रता और नॉन-रेजिडेंट हिमाचली छात्रों को स्टेट कोटा से बाहर किया जाना एक उचित निर्णय है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों और मेडिकल सीटों का बेहतर और न्यायसंगत उपयोग तभी संभव है जब नीति साफ हो और हिमाचल के छात्रों को प्राथमिकता मिले।