Una News: भाजपा समर्थित पंचायत समिति अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश

पंचायत समिति गगरेट के अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ी
अभी भाजपा का है कब्जा, बीस सदस्यीय है पंचायत समिति
संवाद न्यूज एजेंसी
गगरेट (ऊना)। पंचायत समिति गगरेट के अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पंचायत समिति गगरेट के कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने अध्यक्ष के विरुद्ध विरोध का बिगुल बजा दिया है। पंचायत समिति गगरेट के सात कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने अध्यक्ष रीता धीमान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। खंड विकास अधिकारी गगरेट ने अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत अधिकारी को भेजा है। वहां से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए तिथि तय होने पर इस पर वोटिंग संभव है। फिलहाल पंचायत समिति गगरेट पर भाजपा का कब्जा है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कयास तो लगाए जा रहे थे कि पंचायत समिति गगरेट में भी अब तख्ता पलट होगा लेकिन प्रदेश सरकार के करीब दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने पंचायत समिति अध्यक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोला है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस समर्थित सात सदस्यों ने अब अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास जाहिर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हालांकि, पंचायत समिति गगरेट में भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या ज्यादा है लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस समर्थित समिति सदस्य बीना बंसल अब अध्यक्ष पद के लिए सशक्त उम्मीदवार मानी जा रही हैं और उन्हें अंदरखाते कुछ भाजपा समर्थित सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस समर्थित सदस्यों की ओर ले अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद खंड विकास अधिकारी ने इसकी संस्तुति के लिए इसे जिला पंचायत अधिकारी को प्रेषित किया है। वहां से इसकी संस्तुति होते ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए समय तय किया जाएगा।
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस समर्थित कुछ समिति सदस्यों में उत्साह देखा जा रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष की कुर्सी हिल सकती है। बीस सदस्यीय पंचायत समिति में अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने के लिए ग्यारह सदस्यों का साथ चाहिए। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर क्या निर्णय आता है इसका पता अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद ही चल पाएगा। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र जेटली ने बताया कि वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। जिसे संस्तुति के लिए जिला पंचायत अधिकारी को भेजा गया है।