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Una News: एसओए आईटीआई शिफ्ट करने का मामलाः अब प्रशिक्षुओं ने पढ़ाई छोड़ने की दी चेतावनी
Tue, 03 Dec 2024 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 03 Dec 2024 12:50 AM IST
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ऊना। एसओए आईटीआई को गगरेट शिफ्ट करने के खिलाफ पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे प्रशिक्षुओं ने सोमवार को फिर से लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशिक्षु तीसरी बार मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे थे।
इस बार उपायुक्त ऊना से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में उन्हें मंगलवार तक इंतजार करने को कहा है। वहीं, प्रशिक्षुओं ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को मांग पर फैसला नहीं लिया तो वह पढ़ाई छोड़ देंगे।
धरने में शामिल प्रशिक्षुओं का कहना है कि उनकी कक्षाएं ऊना शहर स्थित लड़कों की आईटीआई में लगवाई जाए, जहां उनके द्वारा किए जा रहे सभी ट्रेड उपलब्ध हैं। धरने में शामिल प्रशिक्षुओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तो उन्हें मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी।
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उन्होंने यह भी कहा कि 16 नवंबर से जारी धरने में सरकार से कोई मदद नहीं मिली है और उनका यह प्रदर्शन मजबूरी का परिणाम है।
अभी तक एसओए आईटीआई की कक्षाएं ऊना शहर स्थित महिला आईटीआई में चल रही थीं, जहां लगभग 60 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। हाल ही में सरकार ने इस संस्थान को गगरेट शिफ्ट करने का निर्णय लिया, जिसे प्रशिक्षु लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनके हितों का ध्यान रखते हुए इस फैसले में बदलाव करेगी।
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इस बार उपायुक्त ऊना से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में उन्हें मंगलवार तक इंतजार करने को कहा है। वहीं, प्रशिक्षुओं ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को मांग पर फैसला नहीं लिया तो वह पढ़ाई छोड़ देंगे।
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धरने में शामिल प्रशिक्षुओं का कहना है कि उनकी कक्षाएं ऊना शहर स्थित लड़कों की आईटीआई में लगवाई जाए, जहां उनके द्वारा किए जा रहे सभी ट्रेड उपलब्ध हैं। धरने में शामिल प्रशिक्षुओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तो उन्हें मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी।
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उन्होंने यह भी कहा कि 16 नवंबर से जारी धरने में सरकार से कोई मदद नहीं मिली है और उनका यह प्रदर्शन मजबूरी का परिणाम है।
अभी तक एसओए आईटीआई की कक्षाएं ऊना शहर स्थित महिला आईटीआई में चल रही थीं, जहां लगभग 60 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। हाल ही में सरकार ने इस संस्थान को गगरेट शिफ्ट करने का निर्णय लिया, जिसे प्रशिक्षु लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनके हितों का ध्यान रखते हुए इस फैसले में बदलाव करेगी।