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Una News: बंगाणा में सात दिन में हटाने होंगे अवैध कब्जे
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निशानदेही की प्रकिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
थानाकलां (ऊना)। प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगाणा प्रशासन ने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने वालों को सात दिन के भीतर स्वयं कब्जे हटाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में कब्जे न हटाने वालों के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाल ही में राजस्व विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की टीमों ने क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण अभियान चलाया था, जिसमें कई स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे पाए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर अब प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी करते हुए स्वेच्छा से कब्जे हटाने का अवसर प्रदान किया है। एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल ने बताया कि कहा कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे में जनता को चाहिए कि वह स्वयं कब्जे हटा दे, ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सात दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन राजस्व विभाग, पुलिस तथा लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई करेगा और इस दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
थानाकलां (ऊना)। प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगाणा प्रशासन ने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने वालों को सात दिन के भीतर स्वयं कब्जे हटाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में कब्जे न हटाने वालों के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाल ही में राजस्व विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की टीमों ने क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण अभियान चलाया था, जिसमें कई स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे पाए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर अब प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी करते हुए स्वेच्छा से कब्जे हटाने का अवसर प्रदान किया है। एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल ने बताया कि कहा कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे में जनता को चाहिए कि वह स्वयं कब्जे हटा दे, ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सात दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन राजस्व विभाग, पुलिस तथा लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई करेगा और इस दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।