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Una News: हिमाचल में चुनाव प्रक्रिया होगी और अधिक पारदर्शी और प्रभावी
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चुनाव आयोग के 18 नवाचारों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से देशभर में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए आरंभ की गई 18 नवाचारी पहलों को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इन नवाचारों को छह प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें मतदाताओं, राजनीतिक दलों, प्रक्रियागत सुधार, कानूनी प्रावधान, चुनाव कार्मिकों और निर्वाचन आयोजन से जुड़े प्रशासनिक सुधार शामिल हैं।
एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई ताकि मतदान केंद्रों में कतारों और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बहुमंजिला इमारतों एवं घनी कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मृत्यु पंजीकरण की जानकारी अब सीधे भारत के महापंजीयक के डाटाबेस से प्राप्त कर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को तीव्र किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश में जिला एवं उप-मंडल स्तर पर सर्वदलीय बैठकों का आयोजन हुआ। इनमें 57 और 200 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोग ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ संवाद स्थापित किया। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन सेवाओं के लिए नया ईसीआईएनईटी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इस पर सभी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) का भी समाधान किया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से देशभर में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए आरंभ की गई 18 नवाचारी पहलों को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इन नवाचारों को छह प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें मतदाताओं, राजनीतिक दलों, प्रक्रियागत सुधार, कानूनी प्रावधान, चुनाव कार्मिकों और निर्वाचन आयोजन से जुड़े प्रशासनिक सुधार शामिल हैं।
एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई ताकि मतदान केंद्रों में कतारों और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बहुमंजिला इमारतों एवं घनी कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मृत्यु पंजीकरण की जानकारी अब सीधे भारत के महापंजीयक के डाटाबेस से प्राप्त कर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को तीव्र किया जाएगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश में जिला एवं उप-मंडल स्तर पर सर्वदलीय बैठकों का आयोजन हुआ। इनमें 57 और 200 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोग ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ संवाद स्थापित किया। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन सेवाओं के लिए नया ईसीआईएनईटी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इस पर सभी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) का भी समाधान किया गया है।
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