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Una News: हिमाचल किसान सभा ने सांसद अनुराग ठाकुर को प्रेषित किया ज्ञापन
Fri, 19 Jul 2024 03:31 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 19 Jul 2024 03:31 AM IST
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ऊना। हिमाचल किसान सभा जिला कमेटी ऊना ने किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों के समर्थन में ज्ञापन एडीसी ऊना के माध्यम से सांसद अनुराग ठाकुर को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से किसान संगठन ने हाल ही में 10 जुलाई को नई दिल्ली में हुए संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय परिषद में महत्वपूर्ण मांगों को मिली मंजूरी पर केंद्र सरकार से लागू करने की आशा व्यक्त की है।
वीरवार को ऊना पहुंचे हिमाचल किसान सभा जिला ऊना के अध्यक्ष रणजीत सिंह मलूकपुर, राज्य कमेटी के सदस्य केके राणा, जिला महासचिव नरेंद्र सिंह मजारा आदि प्रतिनिधिमंंडल ने बताया कि सभी फसलों के लिए सी-2 प्लस 50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग है। इससे किसानों को न्याय संगत मूल्य पर उनकी उपज की खरीदी में सहायता प्रदान की जाएगी। वन्य जीवों की ओर से किए गए नुकसानों पर दोहरा मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता किसानों को दी जाए, ताकि किसानों को प्राकृतिक हादसों से हुए नुकसान के लिए संबंधित अनुदान उपलब्ध हो सके। भारतीय दंड संहिता व सीआरपीसी की जगह आपराधिक कानूनों को निरस्त किया जाए। 736 किसानों की याद में सिंधु टिकरी बॉर्डर पर उपयुक्त शहीद स्मारक का निर्माण किया जाए। किसानों एवं खेत मजदूरों को पेंशन प्रावधान करने तथा 60 वर्ष की आयु से 10 हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह देने, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू करने, कृषि के लिए बजट प्रावधान, कृषि का विनिमीकरण न किया जाए, जीएसटी में संशोधन हो, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने, किसानों, खेतीहर मजदूरों की भूमि और पशुधन समस्याओं की रक्षा की जाने सहित विभिन्न मांगों को उठाया गया। इस अवसर पर संगठन से जुड़े सतीश चौधरी, जोगा सिंह, गुरनाम सिंह, रोशन लाल त्यूड़ी, कुशल व दिनेश आदि मौजूद रहे। संवाद
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वीरवार को ऊना पहुंचे हिमाचल किसान सभा जिला ऊना के अध्यक्ष रणजीत सिंह मलूकपुर, राज्य कमेटी के सदस्य केके राणा, जिला महासचिव नरेंद्र सिंह मजारा आदि प्रतिनिधिमंंडल ने बताया कि सभी फसलों के लिए सी-2 प्लस 50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग है। इससे किसानों को न्याय संगत मूल्य पर उनकी उपज की खरीदी में सहायता प्रदान की जाएगी। वन्य जीवों की ओर से किए गए नुकसानों पर दोहरा मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता किसानों को दी जाए, ताकि किसानों को प्राकृतिक हादसों से हुए नुकसान के लिए संबंधित अनुदान उपलब्ध हो सके। भारतीय दंड संहिता व सीआरपीसी की जगह आपराधिक कानूनों को निरस्त किया जाए। 736 किसानों की याद में सिंधु टिकरी बॉर्डर पर उपयुक्त शहीद स्मारक का निर्माण किया जाए। किसानों एवं खेत मजदूरों को पेंशन प्रावधान करने तथा 60 वर्ष की आयु से 10 हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह देने, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू करने, कृषि के लिए बजट प्रावधान, कृषि का विनिमीकरण न किया जाए, जीएसटी में संशोधन हो, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने, किसानों, खेतीहर मजदूरों की भूमि और पशुधन समस्याओं की रक्षा की जाने सहित विभिन्न मांगों को उठाया गया। इस अवसर पर संगठन से जुड़े सतीश चौधरी, जोगा सिंह, गुरनाम सिंह, रोशन लाल त्यूड़ी, कुशल व दिनेश आदि मौजूद रहे। संवाद
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