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संशोधित पेंशन और महंगाई भत्ते का एरियर शीघ्र दे सरकार : देवराज
Tue, 03 Nov 2026 06:15 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:15 PM IST
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अंब (ऊना)। हिम आंचल पेंशनर्स संघ शाखा अंब की मासिक बैठक स्थानीय देवी मंदिर में मुख्य सलाहकार योग राज धीमान की अध्यक्षता में हुई। इसमें पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रदेश सरकार से लंबित वित्तीय देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई गई।
बैठक में प्रस्ताव पारित कर महासचिव देवराज शांडिल ने कहा कि एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर और जुलाई 2023 व जनवरी 2024 के पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते का बकाया पेंशनरों को जल्द दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है जबकि प्रदेश में पेंशनरों की एक जनवरी 2016 से जुड़ी देनदारियां अभी तक लंबित हैं। देवराज शांडिल ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों को 50 प्रतिशत ही दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस अंतर को दूर कर महंगाई भत्ते की दर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर करे। उन्होंने मांग की कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन की लंबित राशि के भुगतान के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक राहत मिल सके।
बैठक के दौरान रणजीत ने डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से पेंशनरों को बैंक खातों की सुरक्षा, मोबाइल के सुरक्षित उपयोग और विभिन्न एप व व्हाट्सएप चलाने की जानकारी भी दी। इस अवसर पर विजय कुमार शर्मा, योग राज धीमान, सतीश कुमार, जगदीश राम, राम रतन शर्मा, जोगिंद्र सिंह राणा, तरसेम चंद, दौलत खान, राम जी दास बस्सी, ईश्वर दास बस्सी उपस्थित रहे।
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बैठक में प्रस्ताव पारित कर महासचिव देवराज शांडिल ने कहा कि एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर और जुलाई 2023 व जनवरी 2024 के पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते का बकाया पेंशनरों को जल्द दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है जबकि प्रदेश में पेंशनरों की एक जनवरी 2016 से जुड़ी देनदारियां अभी तक लंबित हैं। देवराज शांडिल ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों को 50 प्रतिशत ही दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस अंतर को दूर कर महंगाई भत्ते की दर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर करे। उन्होंने मांग की कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन की लंबित राशि के भुगतान के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक राहत मिल सके।
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बैठक के दौरान रणजीत ने डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से पेंशनरों को बैंक खातों की सुरक्षा, मोबाइल के सुरक्षित उपयोग और विभिन्न एप व व्हाट्सएप चलाने की जानकारी भी दी। इस अवसर पर विजय कुमार शर्मा, योग राज धीमान, सतीश कुमार, जगदीश राम, राम रतन शर्मा, जोगिंद्र सिंह राणा, तरसेम चंद, दौलत खान, राम जी दास बस्सी, ईश्वर दास बस्सी उपस्थित रहे।
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