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Una News: आपदा प्रभावित स्कूलों की रुकी राशि जल्द खर्च होगी, तीन दिन में मांगे प्रस्ताव
Fri, 25 Sep 2026 11:32 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:32 PM IST
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ऊना। आपदा से प्रभावित स्कूलों की मरम्मत, बहाली और अन्य जरूरी कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का लंबे समय से उपयोग नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।
निदेशालय ने प्रदेश के सभी संबंधित उपनिदेशकों को ऐसे स्कूलों की स्थिति की समीक्षा कर अनस्पेंट फंड के डायवर्जन प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं, जहां स्वीकृत कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके या मौजूदा स्थल पर किसी कारण से कार्य करवाना संभव नहीं है।
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान आपदा से प्रभावित और क्षतिग्रस्त स्कूलों में मरम्मत, बहाली और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी।
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विभागीय समीक्षा में सामने आया कि कुछ स्कूलों में स्वीकृत कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं और राशि का उपयोग भी नहीं किया गया है।
निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के सभी ऐसे स्कूलों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि किसी स्कूल में स्वीकृत कार्य मौजूदा स्थल पर नहीं कराया जा सकता है तो उसके लिए कारण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ डायवर्जन प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भेजना होगा। इसका उद्देश्य आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना है।
उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि जिले में भी संबंधित अधिकारियों जानकारी दी गई है। जिला स्तर पर सभी बीईईओ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आपदा से जुड़ी ऐसी कोई भी राशि जो अब तक खर्च नहीं हुई, उसकी जानकारी तीन दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं।
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निदेशालय ने प्रदेश के सभी संबंधित उपनिदेशकों को ऐसे स्कूलों की स्थिति की समीक्षा कर अनस्पेंट फंड के डायवर्जन प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं, जहां स्वीकृत कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके या मौजूदा स्थल पर किसी कारण से कार्य करवाना संभव नहीं है।
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निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान आपदा से प्रभावित और क्षतिग्रस्त स्कूलों में मरम्मत, बहाली और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी।
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विभागीय समीक्षा में सामने आया कि कुछ स्कूलों में स्वीकृत कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं और राशि का उपयोग भी नहीं किया गया है।
निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के सभी ऐसे स्कूलों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि किसी स्कूल में स्वीकृत कार्य मौजूदा स्थल पर नहीं कराया जा सकता है तो उसके लिए कारण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ डायवर्जन प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भेजना होगा। इसका उद्देश्य आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना है।
उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि जिले में भी संबंधित अधिकारियों जानकारी दी गई है। जिला स्तर पर सभी बीईईओ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आपदा से जुड़ी ऐसी कोई भी राशि जो अब तक खर्च नहीं हुई, उसकी जानकारी तीन दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं।
