अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों में शीघ्र हो एफआईआर: वीरेंद्र कश्यप

ऊना। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने जिला ऊना में अनुसूचित जाति विकास योजना (एससीडीपी) के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जाति की स्थिति पर एक बैठक की।
बैठक में चिंतपूर्णी से विधायक बलबीर सिंह, आयोग के सदस्य जगजीत बग्गा तथा अनीता धीमान के साथ अधिकारियों, अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधि और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति बेहतर है। यहां अन्य राज्यों की तुलना में लोग मिलजुल कर रहते हैं।
वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि ऊना में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2015-2022 तक 108 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस थानों में आने वाली शिकायतों तथा एफआईआर दर्ज होने के समय का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। अगर एफआईआर दर्ज करने में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कश्यप ने कहा कि इस अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।
आयोग के अध्यक्ष ने जिला ऊना में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) के तहत पैसे के समुचित उपयोग पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिले में एससीडीपी में दी लगभग शत प्रतिशत राशि काम में लगी है, जो सराहनीय है।
निजी बैंक एससी वर्ग के बच्चों को दें शिक्षा ऋण
राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बैंकों को अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता पर शिक्षा के लिए ऋण देना सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि निजी बैंक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा ऋण देने में बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा कि जिला के सभी निजी बैंक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को सालाना कम से कम एक बार शिक्षा ऋण प्रदान करें। इसमें बैंकों की आनाकानी पर आयोग कड़ा संज्ञान लेगा।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूरम सिंह, एपीएमसी अध्यक्ष बलबीर बग्गा, नगर परिषद ऊना की अध्यक्ष पुष्पा देवी, मैहतपुर नगर परिषद की अध्यक्ष अंजू बाला, अंब नगर पंचायत की अध्यक्ष इंदू बाला, उपायुक्त राघव शर्मा और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।