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मुख्यमंत्री विवादित फैसले लेकर लोगों को मुश्किल में डाल रहे : सत्ती
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बोले- भाजपा पटवारी और कानूनगो महासंघ की हड़ताल का करती है समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगो महासंघ का समर्थन किया है। बुधवार को जारी बयान में विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कर्मचारियों और प्रदेश के हर वर्ग को ठगकर सत्ता पर काबिज हुई थी। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है लेकिन सरकार ने नया कोई काम शुरू करना तो दूर पुराने किसी काम को भी सिरे नहीं चढ़ाया। अपनी जिम्मेदारियां से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने सदैव विवादित फैसले लेकर लोगों को मुश्किलों में डालने का काम किया है। राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हर काम को अंजाम देने वाले पटवारी और कानूनगो को भी मौजूदा सरकार ने मुसीबत में डाल दिया है। जिस भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत सरकार ने उन्हें नौकरी दी थी, मौजूदा सरकार उन नियमों से छेड़छाड़ करते हुए राजस्व कर्मचारियों को जिला से स्टेट कैडर में झोंकने का काम कर रही है। इन कर्मचारियों की पदोन्नति सहित अन्य तमाम वित्तीय लाभ देने से बचने का सरकार ने यह रास्ता निकाला है। भाजपा पूरी तरह से राजस्व विभाग के इन कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खड़ी है। सरकार को उनकी हर मांग पूरी करने के साथ-साथ स्टेट कैडर में शामिल करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगो महासंघ का समर्थन किया है। बुधवार को जारी बयान में विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कर्मचारियों और प्रदेश के हर वर्ग को ठगकर सत्ता पर काबिज हुई थी। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है लेकिन सरकार ने नया कोई काम शुरू करना तो दूर पुराने किसी काम को भी सिरे नहीं चढ़ाया। अपनी जिम्मेदारियां से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने सदैव विवादित फैसले लेकर लोगों को मुश्किलों में डालने का काम किया है। राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हर काम को अंजाम देने वाले पटवारी और कानूनगो को भी मौजूदा सरकार ने मुसीबत में डाल दिया है। जिस भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत सरकार ने उन्हें नौकरी दी थी, मौजूदा सरकार उन नियमों से छेड़छाड़ करते हुए राजस्व कर्मचारियों को जिला से स्टेट कैडर में झोंकने का काम कर रही है। इन कर्मचारियों की पदोन्नति सहित अन्य तमाम वित्तीय लाभ देने से बचने का सरकार ने यह रास्ता निकाला है। भाजपा पूरी तरह से राजस्व विभाग के इन कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खड़ी है। सरकार को उनकी हर मांग पूरी करने के साथ-साथ स्टेट कैडर में शामिल करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए।