सेटबैक न छोड़ने वाले भवन मालिकों पर कार्रवाई करेगा नप

इस कारण आम लोगों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रास्तों पर अपार्टमेंट या बड़े निजी भवनों के मालिकों का कब्जा है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।  कई मामले सामने आने के बाद अब नगर परिषद ने इससे निपटने की नए सिरे से तैयारी कर रहा है।
  
  नगर परिषद की आगामी आम सभा में अपार्टमेंट मालिकों द्वारा किए कब्जे रास्तों को सार्वजनिक किए जाने की कवायद शुरू कर रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार और राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा है। लेकिन कमजोर नगर परिषद की कार्यप्रणाली के चलते यह सिरे नहीं चढ़ा।
 
अब इस प्रस्ताव को दोबारा नगर परिषद जिला प्रशासन के सपुर्द करने जा रही है। इसमें नगर परिषद राजस्व विभाग और प्रशासन से मांग करेगी की रास्ते नगर परिषद के अधीन किए जाएं ताकि इन पर कोई कब्जा न करे।  

नप को नहीं अधिकार
नगर परिषद के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में नगर परिषद ऐसे बड़े भवन मालिकों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे तमाम रास्ते नगर परिषद के अधीन बस्तियों या वार्ड को जाते हैं। लेकिन यह रास्ते सार्वजनिक नहीं हैं। केवल राजस्व विभाग ही भवन के नक्शों की रजिस्ट्री के समय भवन के आसपास की जगह को नप के नाम कर सकता है।

भवन मालिक कर रहे
हैं कब्जा : पवन गुप्ता
नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि भवन मालिक भवन निर्माण के वक्त तो भवन के आसपास की जमीन को लोगों के चलने के लिए उपयोग में देने पर सहमती जताते हैं लेकिन कार्य पूरा होने के बाद उस पर गेट अथवा टाइलें लगाकर कब्जा कर लेते है। नियमों की यह अवहेलना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बताया कि नप द्वारा राजस्व विभाग को लिखित में इस समस्या के समाधान लिए नए सिरे से लिखा जाएगा।

अवैध कब्जा धारकों पर होगी कार्रवाई : ईओ
नप के ईओ बीआर नेगी ने कहा कि शहर में अधिकांश अपार्टमेंट और भवन मालिकों ने नियमों का उल्लंघन करके रास्तों तथा नप की जगह पर कब्जा जमाया है। नगर परिषद अब इन पर शिकंजा कसेगा। अवैध रूप से रास्तों पर बनाए भवनों को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए सरकार, प्रशासन और टीसीपी को पत्र भेजे हैं।