{"_id":"6a3adc505d803e0398086ba7","slug":"pensioners-warn-government-meet-demands-by-july-31-or-face-agitation-solan-news-c-176-1-ssml1040-172299-2026-06-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Solan News: पेंशनरों की सरकार को चेतावनी, 31 जुलाई \nतक मांगें करें पूरी, नहीं तो होगा आंदोलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Solan News: पेंशनरों की सरकार को चेतावनी, 31 जुलाई तक मांगें करें पूरी, नहीं तो होगा आंदोलन
विज्ञापन
लंबित एरियर, चिकित्सा बिल और पेंशन संबंधी मामलों के समाधान पर सरकार से कार्रवाई की मांग
प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने समस्यों पर की चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को 31 जुलाई तक अपनी लंबित मांगें पूरी करने की चेतावनी दी है। समिति ने कहा है कि यदि तय समय सीमा तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेशभर के पेंशनर दोबारा आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। यह मांग मुख्यमंत्री के साथ 13 मई 2026 को हुई बैठक के निर्णयों को लागू करने से जुड़ी है।
कुनिहार में पत्रकारवार्ता के दौरान महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि 30 मार्च को शिमला में धरने के बाद मुख्यमंत्री से बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसमें जनवरी 2016 से दिसंबर 2021 के सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित वेतनमानों के 40 फीसदी एरियर का 31 जुलाई तक भुगतान शामिल है। बैठक में लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा हुई थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और चिकित्सा बिलों के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय हुआ था। वित्त सचिव ने 11 मई को विभागों से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए बजट ब्योरा मांगा था। वित्त विभाग 45 सरकारी विभागों को 73 करोड़ रुपये जारी कर चुका है। अतिरिक्त बजट की मांग संबंधी प्रस्ताव भी प्राप्त किए जा रहे हैं।
अतिरिक्त महासचिव भोपराम वर्मा ने बताया कि 16 जून को उन्होंने सचिवालय में वित्त सचिव और मुख्यमंत्री के निजी सचिव से भेंट की। उन्होंने उन विभागों को दोबारा निर्देश जारी करने का आग्रह किया जिन्होंने पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया है। भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। समिति ने 40 फीसदी एरियर राशि जारी करने पर विशेष जोर दिया है।
विज्ञापन
समिति ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरी निकाय विभाग के कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतनमान व पेंशन का लाभ देने के आदेश जारी हुए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग बैठक कर कई मामलों का निपटारा हुआ है। इन कदमों के लिए समिति ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। समिति ने स्पष्ट किया कि वह 31 जुलाई तक सरकार की कार्रवाई का इंतजार करेगी और निर्णय लागू न होने पर आंदोलन होगा।
विज्ञापन
प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने समस्यों पर की चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को 31 जुलाई तक अपनी लंबित मांगें पूरी करने की चेतावनी दी है। समिति ने कहा है कि यदि तय समय सीमा तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेशभर के पेंशनर दोबारा आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। यह मांग मुख्यमंत्री के साथ 13 मई 2026 को हुई बैठक के निर्णयों को लागू करने से जुड़ी है।
कुनिहार में पत्रकारवार्ता के दौरान महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि 30 मार्च को शिमला में धरने के बाद मुख्यमंत्री से बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसमें जनवरी 2016 से दिसंबर 2021 के सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित वेतनमानों के 40 फीसदी एरियर का 31 जुलाई तक भुगतान शामिल है। बैठक में लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा हुई थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और चिकित्सा बिलों के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय हुआ था। वित्त सचिव ने 11 मई को विभागों से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए बजट ब्योरा मांगा था। वित्त विभाग 45 सरकारी विभागों को 73 करोड़ रुपये जारी कर चुका है। अतिरिक्त बजट की मांग संबंधी प्रस्ताव भी प्राप्त किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
अतिरिक्त महासचिव भोपराम वर्मा ने बताया कि 16 जून को उन्होंने सचिवालय में वित्त सचिव और मुख्यमंत्री के निजी सचिव से भेंट की। उन्होंने उन विभागों को दोबारा निर्देश जारी करने का आग्रह किया जिन्होंने पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया है। भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। समिति ने 40 फीसदी एरियर राशि जारी करने पर विशेष जोर दिया है।
विज्ञापन
समिति ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरी निकाय विभाग के कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतनमान व पेंशन का लाभ देने के आदेश जारी हुए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग बैठक कर कई मामलों का निपटारा हुआ है। इन कदमों के लिए समिति ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। समिति ने स्पष्ट किया कि वह 31 जुलाई तक सरकार की कार्रवाई का इंतजार करेगी और निर्णय लागू न होने पर आंदोलन होगा।
