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Solan News: बीबीएन में ईंट के भट्ठों पर मजदूरी करने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी और स्कूल पहुंचाए अधिकारी
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जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक में चर्चा करते हुए अधिकारी। स्रोत: आईपीआर
सोलन में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक में डीसी ने दिए निर्देश
बच्चों के समग्र विकास को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने की। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि बद्दी व नालागढ़ क्षेत्र में ईंट के भट्ठों पर मजदूरी करने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी व विद्यालय तक पहुंचाएं। बैठक में जिला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की प्रगति समीक्षा की गई और बच्चों के समग्र विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में अभी तक 6.55 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों की नियमित रूप से निगरानी की जाए और बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जून, 2025 तक कुल 14 बेसहारा बच्चों को गृह निर्माण के लिए 15.30 लाख रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में प्रदान की गई है और चार बेसहारा बच्चों को दत्तक माता-पिता को सौंपा गया है। मिशन वात्सल्य के तहत जिला सोलन में दो बाल बालिका आश्रम कम चिल्ड्रन होम है। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी और एक ओपन शेल्टर होम कथेड़ में है। इनमें 67 बच्चे रह रहें है। उन्होंने कहा कि दीपावली तक सभी बच्चों को उत्सव भत्ता 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा चुका है। यहां पर रहने वाले बच्चों को वस्त्र, बिस्तर, खाद्य वस्तुएं निरंतर आवश्यकता के अनुसार मुहैया करवाई जा रही हैं। इन बच्चों को भोजन भी निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध करवाया जाता है। ताकि सभी बच्चे शिक्षा के अधिकार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें और मध्याह्न भोजन से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इन बच्चों के साथ मधुर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए ताकि ऐसे बच्चों के आचरण एवं व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें तथा बाल संरक्षण से संबंधित मामलों पर पुलिस एवं संबंधित विभाग कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल सरंक्षण अधिनियम के तहत समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहें ताकि बाल मजदूरी और बच्चों द्वारा भीख मांगने पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आकांक्षा डोगरा, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य जतिन साहनी, पुलिस उप अधीक्षक अनिल धौल्टा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शालिनी पुरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस डॉ. पदम देव शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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बच्चों के समग्र विकास को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने की। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि बद्दी व नालागढ़ क्षेत्र में ईंट के भट्ठों पर मजदूरी करने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी व विद्यालय तक पहुंचाएं। बैठक में जिला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की प्रगति समीक्षा की गई और बच्चों के समग्र विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत जिला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में अभी तक 6.55 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों की नियमित रूप से निगरानी की जाए और बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जून, 2025 तक कुल 14 बेसहारा बच्चों को गृह निर्माण के लिए 15.30 लाख रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में प्रदान की गई है और चार बेसहारा बच्चों को दत्तक माता-पिता को सौंपा गया है। मिशन वात्सल्य के तहत जिला सोलन में दो बाल बालिका आश्रम कम चिल्ड्रन होम है। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी और एक ओपन शेल्टर होम कथेड़ में है। इनमें 67 बच्चे रह रहें है। उन्होंने कहा कि दीपावली तक सभी बच्चों को उत्सव भत्ता 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा चुका है। यहां पर रहने वाले बच्चों को वस्त्र, बिस्तर, खाद्य वस्तुएं निरंतर आवश्यकता के अनुसार मुहैया करवाई जा रही हैं। इन बच्चों को भोजन भी निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध करवाया जाता है। ताकि सभी बच्चे शिक्षा के अधिकार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें और मध्याह्न भोजन से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इन बच्चों के साथ मधुर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए ताकि ऐसे बच्चों के आचरण एवं व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें तथा बाल संरक्षण से संबंधित मामलों पर पुलिस एवं संबंधित विभाग कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल सरंक्षण अधिनियम के तहत समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहें ताकि बाल मजदूरी और बच्चों द्वारा भीख मांगने पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आकांक्षा डोगरा, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य जतिन साहनी, पुलिस उप अधीक्षक अनिल धौल्टा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शालिनी पुरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस डॉ. पदम देव शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
